पोखरा । फेवाताल संरक्षण सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिको समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशमा सम्पन्न बैठकमा फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा हालसम्म सम्पादन गरिएका कार्यको समीक्षा गरिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार पहिलो चरणमा फेवातालको पुनः सीमाङ्कन पश्चात् सीमा स्तम्भ गाड्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा तालको ६दशमलव३४३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको चार किल्लामा एक हजार ५५ सीमा स्तम्भ (डिजिटल र भौतिक रूपमा) गाडिएका छन् ।
फेवाताल संरक्षणका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार महानगरपालिकाले सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्य गरिरहेको र थप कार्यका लागि समेत छलफल र समन्वय गरिरहेको नगर प्रमुख आचार्यले बताए ।
आचार्यका अनुसार अब दोस्रो चरणको काम अघि बढाइनेछ ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गरे । साथै थप सहयोग तथा समन्वयका लागि आग्रहसमेत गरे ।
पोखराको पर्यावरण, प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउने ऐतिहासिक कार्यमा हातेमालो गर्न उनले आग्रह गरेका हुन् ।
