काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले भर्खरै समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको शिक्षा विधेयक शिक्षक र विद्यार्थीप्रति उत्तरदायी रहेको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले शिक्षा विधेयक जागिरेमुखी नभएर उत्पादनमुखी शिक्षा हुनुपर्छ भनेर अगाडि बढेको बताए ।
‘यो शिक्षकप्रति पनि उत्तरदायी छ, विद्यार्थीप्रति पनि उत्तरदायी छ । असल शिक्षक बनेन भने विद्यार्थी असल हुँदैन भन्ने मनशाय राखेर विधेयक अगाडि बढेको छ । शिक्षक असल, अनुशासित र योग्यताप्राप्त हुनुपर्छ भन्ने छ । यो विधेयकले अब जागिरेमुखी शिक्षा होइन, उत्पादनमुखी शिक्षा हुनुपर्छ भनेर बोलेको छ । कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको हो,’– उनले भने ।
साथै, उनले शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरुले आफूहरुसँग एउटा सहमति गरेर बाहिर अर्को बोल्ने गरेको बताए । सभापति थापाले आफूले महासंघका अध्यक्ष, महासचिवलगायतसँग पटक–पटक छलफल गरेको र प्रायः जसो सबै विषय सहमतिमै टुङ्ग्याइएको बताए । महासंघले अहिले अस्थायी शिक्षक सबैलाई स्थायी गराउन भनिरहेको उनले बताए । उनले राज्यले त्यसो गर्न नसक्ने बताए ।
‘मलाई महासंघसँग के चित्त बुझिरहेको छैन भन्दा भित्र आउने र हामीसँग सहमति गर्ने, बाहिर होइन भन्दै गर्ने । यस्तो हुन हुँदैन । असार १६ गते नै पास हुने विधेयकलाई साउनको २०/२१ गते हामीले पास गरेका छौं । पटक–पटक उहाँहरुसँग सरकारले छलफल गरेको छ । बीचमा मैले पनि छलफल गरेको छु । अध्यक्ष, महासचिवलगायतका साथीहरुसँग बसेर मैले पनि छलफल गरेको छु । छलफलमा उहाँहरु ठीक छ भन्नुहुन्छ । बाहिर भाषणमा अर्कै,’ उनले भने ।
समितिका सभापति थापाले अब अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि उमेरहद नलाग्ने र उनीहरुले आयोग पास गर्न सकेनन् भने गोल्डेन ह्याण्डसेकमार्फत विदाइ गरिने व्यवस्था ऐनमा समावेश गरिएको बताए ।
‘अब अस्थायी शिक्षकहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न उमेरको हद लाग्दैन । यदि पास हुन सक्नुभएन भने उहाँहरुलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक दिएर पठाउने भनिएको छ । आयोग दिन पनि पाउने, आयोगबाट फेल भएपछि गोल्डेन हेण्डसेक पनि पाउने भनिसकेपछि कस्तो सुविधा चाहिएको हो ? मलाई थाहा भएन । पेन्सन चाहिएको हो भने अस्थायीलाई स्थायी गराउन सकिँदैन । मैले त सुरुदेखि नै भनेको हो । स्वतः स्थायी हुँदैन, स्वतः बढुवा हुँदैन । मैले पहिला नै भनेको हो,’– उनले भने ।
साथै, उनले भर्खरै ४२ हजार नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको पनि बताए । नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर अस्थायी शिक्षकहरुलाई ६० प्रतिशत कोटा दिँदा कसरी अन्याय भयो भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
‘४२ हजार दरबन्दी हामीले सिर्जना गर्यौं । अस्थायी साथीहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न ६० प्रतिशत दिएकै छ । उहाँहरुको ७५ प्रतिशत माग थियो । हामीले मिड पोइन्ट ६० हो भनेर व्यवस्था गरेका छौं । यो पनि अन्याय भएको हो र ? पास गर्न सक्दैनौ, हामीले पास गराउन भएन, चिट चोराउन भएन,’– उनले भने ।
उनले अबको शिक्षा उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बताए । उनले शिक्षा विधेयकमा १६५ जना सांसदले संशोधन हालेको, १ हजार ७ सय ५८ दफामा संशोधन रहेको, सातैवटा प्रदेशमा गएर नागरिक समाज, शिक्षक, विद्यार्थी र सबै जनप्रतिनिधिबाट रायसुझाव लिएर आफूहरुले विधेयक टुङ्ग्याएको पनि बताए ।
