अन्तरिम सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको छ ।
सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता समितिको तर्फबाट मंगलवार नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालय निरीक्षण एवं वार्ताका लागि सानेपा पुग्नुभएका उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जेन–जी जनआन्दोलनबाट बनेको सरकारलाई निर्वाचन गराउने आदेश रहेको र प्राप्त जनादेशअनुसार फागुन २१ मा निर्वाचन अनिवार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न विभिन्न समयमा राजनीतिक दल र सर्वपक्षिय वार्ता गरिरहेको भन्दै राजनीतिक संवाद समितिले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल अघि बढाउने बताउनु भयो । राजनीतिक वार्ता, सहजीकरण गर्न तीन सदस्य सरकारी वार्ता टोली गठन भएको र आफूहरु वार्ता सहजीकरणका लागि एवं आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबारे निरीक्षण गर्न आएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जेन–जी जनआन्दोलन पछाडि हामीले जुन म्याण्डेट प्राप्त गरेका थियौँ । फागुन २१ मा निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभियान यो सरकारलाई म्याण्डेट प्राप्त भएको छ । फागुन २१ मा चुनाव गर्नको लागि पटक पटक हामीले यहाँहरुसँग राजनीतिक वार्ता, भेटघाट, कुराकानी गरिसकेका छौँ । सबै राजनीतिक दलहरुसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ । सरकारको तर्फबाट चुनावको वातावरण बनाउन र फागुन २१ गतेको चुनावलाई सुनिश्चित गराउन महत्वपूर्ण राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले अहिलेको परिस्थितिमा कसरी निकास निकाल्ने भनेर राजनीतिक दलहरुले पनि सोच्ने बेला आएको बताउनु भयो । अहिलेको विषम परिस्थितिमा निर्वाचन बाहेक अन्य उपाय नरहेको र धेरै ढिलो गर्न पनि स्थायित्वको लागि उचित नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले सरकारको तर्फबाट खोजेको सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । सरकारद्वारा गठित राजनीतिक संवाद समितिमा कानूनमन्त्री सिन्हाको संयोजकत्वमा सञ्चारमन्त्री खरेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल हुनुहुन्छ ।






