सरकार निजी क्षेत्र र नागरिकको सहकार्यबाट उर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छः मन्त्री सिन्हा

अन्तरिम सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले ‘सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकको सहकार्यबाट उर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन सकिने बताउनुभएको छ ।
२६ औं इप्पान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तोबताउनुभएको हो । उहाँले नेपालको जल भण्डारको बहुआयामिक उपभोग, उपयोग तथा स्वच्छ उर्जामार्फत समृद्धिका लागि माइलस्टोन हाँसिल गर्नसक्ने सम्भावनमा प्रचुर मात्रामा दखिएको बताउनु भयो । कानूनका समस्याबारेमा हालसम्म किन पहल भएनन् भन्ने आफ्नो गुनासो व्यवसायीहरुसँग पनि रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युतलाई स्वच्छ उर्जाको रुपमा विकास र प्रवद्र्धन गर्न राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । जलश्रोतको साथसाथै सौर्य उर्जा र अन्य उर्जाका माध्यमलाई पनि प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । जलविद्युत उत्पादनमा देखिएको उत्साहजनक लगानी र विकासका सम्भावना बीच घरेलु कृषि, व्यवसायीक उद्योग, यातायात,निर्माण र खानीजस्ता क्षेत्रहरुमा परम्परागत उर्जालाई क्रमशः स्वच्छ र नविकरणीय विद्युत उर्जाले प्रतिष्थापन गर्नेगरी स्वच्छ उर्जा रुपान्तरण नीतिगत तथा कार्यक्रमगत प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । व १५ वर्ष पहिला कति कानूनको आवश्यकता छ र कति वटा कानूनको अन्तरसम्बन्धले अफ्ठ्यारो परेको छ भन्नेकुराको अध्ययन भएपनि त्यसबारे हालसम्म कुनै पहल नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको सहकार्यबाट उर्जा क्षेत्रको तुलनात्मक लाभलाई समृद्धिको आधारको रुपमा विकास गर्न सकिने अवसर हामीसामु छ । यस क्षेत्रका सबै पक्षहरुलाई दीर्घकालीन सोचबमोजिम जिम्मेवारी बहन गर्दै नेपालको जल भण्डारको बहुआयामिक उपभोग, उपयोग तथा स्वच्छ उर्जामार्फत समृद्धिका लागि माइलस्टोन हाँसिल गर्नसक्ने सम्भावनमा प्रचुर मात्रामा दखिएको छ । कानूनका कुराहरु यहाँहरुले उठाउनुभएको छ । मन्त्रालय, मन्त्रालय धाउनुपर्ने आवश्यकताका कुराहरु उठाउनुभएको छ । यहाँहरुप्रति पनि मेरो गुनासो रहेको छ । २६ वर्ष आइसक्दाखेरी कानूनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने कुराहरुको सम्बन्धमा यहाँहरुको तर्फबाट पहल कम भयो की ? आज भन्दा करिव १५ वर्ष पहिला कति कानूनको आवश्यकता छ र कति वटा कानूनको अन्तरसम्बन्धले अफ्ठ्यारो परेको छ भन्नेकुराको अध्ययन भएको थियो । त्यसमा ३१ वटा कानूनहरुको अन्तरसम्बन्धलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने कुरा उठाइएको थियो । वन, वातावरणका समस्या सम्बोधन गर्न एकद्वारा प्रणाली अपनाउनुपर्ने कुरा भएको थियो । त्यसबारे ठोस पहल हुन सकेको छैन ।
उहाँले सरकारले नेपालको उर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सफल अभ्यासलाई अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा सिकाईको रुमपा लिने गरेको बताउनु भयो । विद्युतीय क्षेत्रमा उदारिकरणको साथसाथै विदेशी लगानीको आगमन भइरहेको बताउनु भयो । उर्जा उत्पादनसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार बाहेक बजार विस्तार, विकास तथा व्यवसायीकरणमा पनि इप्पानले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताउनु भयो । उर्जा क्षेत्रको थप विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले पहल गरिरहेको बताउनु भयो ।