नेपालमा हुने कुल मृत्युमध्ये ७१ प्रतिशत हिस्सा नसर्ने रोगको रहेको र यसले अल्पायुमै ज्यान लिने जोखिम

पोखरा । नेपालमा हुने कुल मृत्युमध्ये ७१ प्रतिशत हिस्सा नसर्ने रोगको रहेको र यसले अल्पायुमै ज्यान लिने जोखिम बढाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि मिडियाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीबीचको समन्वयका लागि पोखरामा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा विशेषज्ञहरुले नसर्ने रोगलाई समयमै नियन्त्रण नगरे यसले भयावह रुप लिने चेतावनी दिए ।

मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. रमेश केसीले सन् १९९० मा नसर्ने रोगबाट अल्पायुमै मर्नेको संख्या ३० प्रतिशत मात्र रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ७१ प्रतिशत पुग्नु चिन्ताको विषय भएको बताए । विशेषगरी ७० वर्षभन्दा कम उमेरमै हुने मृत्युमध्ये ठूलो हिस्सा मुटुको रोग, क्यान्सर, मधुमेह र दीर्घ श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्याले ओगटेको उनले जानकारी दिए ।

डा. केसीले अस्वस्थ खानपान, शारीरिक निष्क्रियता, धुम्रपान र मद्यपानका कारण मानिसहरु मेटाबोलिक सिन्ड्रोमको सिकार भइरहेको बताए । मोटोपना, उच्च रक्तचाप, रगतमा सुगरको मात्रा बढ्नु, ट्राइग्लिसराइड बढ्नु र राम्रो कोलेस्ट्रोल घट्नु जस्ता पाँच अवस्था मध्ये कुनै तीन वटा देखिएमा त्यसलाई मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भनिने उनले स्पष्ट पारे । नेपालमा ९७ प्रतिशत मानिसले दैनिक खानुपर्ने जति फलफूल र सागपात खाँदैनन्, जसले गर्दा स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएको छ, डा. केसीले भने । उनले हप्तामा कम्तीमा १ सय ५० मिनेट मध्यम गतिको व्यायाम गर्न एवं चिनी र जंकफुड तथा प्रशोधित तेलको प्रयोग कम गर्न सुझाव दिए । नेपालमा प्रत्येक चार जनामध्ये एक जनामा मोटोपना र उच्च रक्तचापको समस्या रहेको र करिब ६ प्रतिशतमा मधुमेह देखिएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे ।

नसर्ने रोगको उपचारका लागि प्रदेश सरकारले विशेष योजना अघि बढाएको मन्त्रालयका स्वास्थ्य तथ्यांक अधिकृत बुद्धिसागर अधिकारीले जानकारी दिए । उनले गण्डकी प्रदेशमा क्यान्सरका बिरामीका लागि संघीय सरकारले दिने १ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग सकिएपछि प्रदेश सरकारले थप १ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने व्यवस्था गरेको बताए । बिरामीले यो सेवा लिन पहिले जस्तो वडा वा स्थानीय तहबाट सिफारिस लिनु नपर्ने गरी कार्यविधि सहज बनाइएको उनले सुनाए । ‘हामीले यसलाई डिजिटल प्रविधिमा लगेका छौं, बिरामीले सम्झौता भएका ६ वटा अस्पतालमा स्वघोषणा पत्र भरेर र प्रदेशको बासिन्दा भएको प्रमाण पेश गरेपछि सिधै सेवा पाउनेछन्, अधिकारीले भने । हालसम्म भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, सिभिल अस्पताल र कान्ति बाल अस्पतालसँग सम्झौता भइसकेको छ ।

गत वर्ष मात्रै भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा गण्डकीका ८ सय ८३ जना बिरामीले उपचार सेवा लिएका थिए ।कार्यक्रममा दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको उद्धारका लागि सञ्चालित एयरलिफ्टिङ कार्यक्रमबारे पनि छलफल भयो । २०७६ साल यता ७१ पटक हेलिकप्टरमार्फत बिरामीको उद्धार गरिएको छ, जसमा बागलुङबाट मात्र ३० जना छन् । अधिकारीले प्रदेश सरकारले गर्भवती र सुत्केरीका साथै २८ दिनसम्मका नवजात शिशुलाई पनि एयरलिफ्टिङको दायरामा समेटेको बताए । कतिपय अवस्थामा चिकित्सकले टेलिमेडिसिनमार्फत भिडियो कल गरेर स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई सुत्केरी गराउन सहयोग गरेको र अन्तिम विकल्प नहुँदा मात्र हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने गरिएको उनले बताए । भौगोलिक विकटता, हेलिप्याडको अभाव र पोखरामा हेलिकप्टरको बेस नहुँदा उद्धार कार्यमा चुनौती थपिएको उनले उल्लेख गरे ।

गण्डकी प्रदेशमा सरकारी अस्पतालको सेवा विस्तार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको दाबी गरियो । डा. केसीका अनुसार विगत ४ वर्षमा प्रदेशका १४ वटा अस्पतालमा बिरामीको चाप तीन गुणाले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २ लाख ८४ हजार बिरामीले सेवा लिएकोमा गत वर्ष ८ लाख ८६ हजार पुगेको उनले बताए । पहिले निजी अस्पतालमा जाने बिरामी २२ प्रतिशत थिए, अहिले सरकारी अस्पतालको सेवा सुधार भएपछि त्यो घटेर १२ प्रतिशतमा झरेको छ, केसीले भने । प्रदेश सरकारले अस्पतालको शड्ढया संख्या र दरबन्दी पनि बढाएको छ । पहिले ३ सय ९८ रहेको दरबन्दीलाई बढाएर १ हजार २५ पु¥याइएको छ, जसलाई आगामी ४ वर्षभित्र पूर्ण रुपमा पदपूर्ति गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सुरज गुरौले मानसिक स्वास्थ्य र ध्यानको महत्वबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै व्यस्त जीवनशैलीमा मानसिक सन्तुलन कायम राख्न योग र ध्यान आवश्यक रहेको बताए । सूचना अधिकारी प्रशान्त राज शर्माले कार्यक्रमको विषयवस्तुमाथि प्रकाश पार्दै स्वास्थ्यका सही सूचना नागरिकसम्म पु¥याउन सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । पत्रकार परशुराम शर्माले स्वास्थ्य पत्रकारिता गर्दा तथ्य र तथ्यांकमा ध्यान दिनुपर्ने र संवेदनशील विषयमा कलम चलाउँदा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आबद्ध पत्रकारहरुको सहभागिता थियो ।