पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभाद्वारा निर्माण गरिएका कानुनहरूको प्रभावकारिता तथा कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्न बुधबार पोखरामा विशेष छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सभाका चारवटै विषयगत समितिका सभापति तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो । युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रमको संयोजन पोखरा रिसर्च सेन्टरले गरेको हो ।
छलफलमा कानुन बनेपछि त्यसले समाज र नागरिकको जीवनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा उत्तर विधायकी परीक्षणको महत्वबारे गहन मन्थन गरिएको थियो। गण्डकी प्रदेश सभाले स्थापनाकालदेखि हालसम्म सालबसाली तथा संशोधनसहित ९० वटा कानुन निर्माण गरेको छ। तीमध्ये ३ वटा कानुन प्रदेश सभाले नै खारेज गरिसकेको छ भने संशोधन, सालबसाली र खारेज भएका कानुनबाहेक करिब ५५ वटा कानुन हाल कार्यान्वयनमा रहेका छन्।
कार्यक्रममा कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली निर्माणको अवस्थाबारे पनि चर्चा भएको थियो। कतिपय ऐनका सन्दर्भमा मन्त्रालयहरूले प्रत्यायोजित विधायनको सीमाभन्दा बाहिर गएर नियमावली तथा कार्यविधि बनाएको पाइए पनि यस विषयमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन नसकेको उल्लेख गरियो।
नेपालमा संसद्ले निर्माण गरेका कानुनहरूको कार्यान्वयन र प्रभावबारे व्यवस्थित समीक्षा गर्ने अभ्यास भर्खरै सुरु भएको सन्दर्भमा समितिले उत्तर विधायकी परीक्षणका लागि १७ वटा ऐन छनोट गरेको छ। तीमध्ये प्राथमिकताका आधारमा ४ वटा कानुनलाई विस्तृत अध्ययनका लागि चयन गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयका कानुन उपसचिव आमोद दाहालले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले गोरखाका राजा राम शाहको १६ बुँदे थितिको चर्चा गर्दै चार सय वर्ष पुराना कानुनी अभ्यास अझै समाजमा जीवित रहेको स्मरण गरे। बदलिँदो सामाजिक र राजनीतिक परिवेशमा पुराना तथा नयाँ कानुनहरू जनमुखी छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनले बताए।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिकी सभापति चम्पादेवी खड्काले धेरै ऐन बने पनि अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन नसकेको बताइन्। ‘९० वटा ऐन जारी भए पनि जनताले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्, उनले भनिन्। कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न कुसुम बुढामगर, देवका पहारी र डिल्ली सुवेदी सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरी काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिइन्।
संविधान सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले कानुनलाई प्रदेश सभाको ‘सन्तानको संज्ञा दिँदै निर्माणपछि त्यसको प्रभाव र कार्यान्वयनप्रति पनि उत्तिकै चासो राख्नुपर्ने बताए। कानुन बनाएर मात्र नपुग्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले भारतमा सन् २००९ मा गरिएको एक अध्ययन उद्धृत गर्दै संसद्को कुल समयमध्ये १६ प्रतिशत मात्र विधायकी कार्यमा खर्च भएको र २७ प्रतिशत विधेयक पाँच मिनेटभन्दा कम समयको छलफलपछि पारित भएको तथ्य प्रस्तुत गरे। धेरै कानुन बनाउनु मात्र उपलब्धि नभई प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। कानुन पूर्ण भए शासन पनि पूर्ण हुन्छ, उनले भने।
विधायन ऐन, २०८१ ले कानुन लागू भएको ३ देखि ५ वर्षभित्र उत्तर विधायकी परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। कानुनले व्यक्तिको अधिकार सिर्जना वा सीमित गर्ने भएकाले यसको प्रभाव समाजमा प्रत्यक्ष पर्ने देवकोटाले बताए। विश्वका विभिन्न मुलुकमा सम्पूर्ण ऐन वा कुनै एक दफाको समेत उत्तर विधायकी परीक्षण गर्ने अभ्यास रहेको उनले जानकारी दिए।
उनले प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तुको भनाइ उद्धृत गर्दै कानुनको गहिरो परीक्षण आवश्यक रहेको बताए। एउटा भँगेरा चिरेपछि अरू भँगेरा चिर्नु पर्दैन, उनले भने। उनका अनुसार एउटा कानुनको गहिरो समीक्षा गर्न सके अन्य कानुनहरूको अवस्था र सुधारका सम्भावित उपायहरू पनि स्पष्ट हुन सक्छन्।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सचिव गोविन्दप्रसाद पौडेलले उत्तर विधायकी परीक्षणले कार्यपालिकालाई संसद्प्रति थप उत्तरदायी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
