पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व परिचालन अपेक्षाअनुसार सुदृढ हुन नसकेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको राजस्व वस्तुस्थिति अध्ययन तथा राजस्व परिचालन रणनीति प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकार अझै पनि संघीय वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटमा उल्लेख्य रूपमा निर्भर रहेको देखिएको हो।
संघीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै प्रदेशलाई विभिन्न कर तथा गैरकर राजस्व संकलन गर्ने अधिकार प्राप्त भए पनि नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी असमानता तथा स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वयको अभावका कारण आन्तरिक राजस्वको योगदान अपेक्षाभन्दा न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेशको कुल बजेटमा राजस्वको हिस्सा करिब ४५ प्रतिशत रहेको छ, जसमा प्रदेशको आन्तरिक स्रोतका साथै संघ र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटसमेत समावेश छ।
नेपालको संविधानले प्रदेशलाई सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आय कर, पर्यटन शुल्क तथा वन पैदावारसँग सम्बन्धित राजस्व संकलन गर्ने अधिकार दिएको छ। तर यी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संघीय र प्रादेशिक कानुनबीच पर्याप्त तादाम्यता नहुँदा राजस्व परिचालनमा विभिन्न चुनौती देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले केही करको प्रशासन एकल विन्दुबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कार्यविभाजन तथा राजस्व बाँडफाँट प्रक्रियामा अझै जटिलता कायम रहेको उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क संघीय मातहतका मालपोत कार्यालयमार्फत संकलन हुने र त्यसको ६० प्रतिशत स्थानीय तह तथा ४० प्रतिशत प्रदेशमा बाँडफाँट हुने व्यवस्थाका कारण तथ्यांक व्यवस्थापन र अन्तरतह समन्वयमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
कृषि आयकर प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र परे पनि संघीय आयकर ऐन, २०५८ सँगको कानुनी असंगतिका कारण यसको प्रभावकारी परिचालन हुन सकेको छैन। साथै, कृषि क्षेत्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक रहेकाले करको दायरा विस्तार गर्न चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संविधानले दिएको राजस्व अधिकार र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको अन्तरका कारण सम्भावित राजस्व स्रोत पूर्ण रूपमा परिचालन हुन सकेका छैनन्, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यहाँ छोटो, समाचार शैलीमा परिमार्जित संस्करण प्रस्तुत गरिएको छ।
ढुंगा, गिट्टी र बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्वमा अवैध उत्खनन, कमजोर अनुगमन तथा कानुनी अस्पष्टताका कारण ठूलो चुहावट भइरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा पनि पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पदयात्रा अनुमति, गन्तव्य व्यवस्थापन शुल्क तथा साहसिक पर्यटन शुल्क प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन हुन नसकेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको राजस्व प्रशासन अझै म्यानुअल प्रक्रियामा आधारित रहेकाले डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सेवाग्राहीमैत्री प्रशासनका लागि प्रविधिको अधिकतम प्रयोग अपरिहार्य रहेको बताए।
यस्तै, दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले राजस्व वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखे पनि वास्तविक संकलन लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन। प्रतिवेदनले नयाँ करभन्दा पनि विद्यमान करको दायरा विस्तार, प्रशासन सुधार र अन्तरसरकारी समन्वयलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ।
