काठमाडौं।जेनजी मुभमेन्ट नेपालले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार तत्काल विघटन गरी प्रतिनिधिसभाबाटै अर्को सरकार गठन गर्न माग गरेको छ।
मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहले सोमबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह, रवि लामिछाने, सुधन गुरुङ र सागर ढकाललगायत व्यक्तिहरूमाथि उठेका विदेशी प्रभाव, हिंसा तथा सत्ता परिवर्तनसम्बन्धीगम्भीर प्रश्नमाथि निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको भन्दै वर्तमान सरकारबाटै त्यस्तो छानबिन सम्भव नहुने दाबी गरिएको छ।
मुभमेन्टले प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक बैठक बोलाएर वर्तमान सरकार विघटन गरी त्यही संसद्बाट अर्को सरकार निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेको हो।यस्तो कदमलाईआफूहरूले शान्तिपूर्ण र संवैधानिक राजनीतिक निकास का रूपमा लिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
वक्तव्यमा हालै सार्वजनिक भएको द ग्रे जोनको रिपोर्टमा लिक भएका भनिएका कागजात उद्धृत गर्दै नेपालमा विदेशी आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यक्रममार्फत केही व्यक्तिलाई प्रभावशाली नागरिक नेतृत्वका रूपमा अघि बढाउने योजनाबारे गरिएको दाबीको सत्यता तत्काल स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, आगजनी, सिंहदरबारलगायत राज्यका संरचनामाथिको आक्रमण, जेल फोड्ने घटना तथा जनधनको क्षतिबारे पनि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने मुभमेन्टको माग छ।
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले समेत आन्दोलनका क्रममा युवालाई भिडन्त र द्वन्द्वतर्फ धकेलिएको तथा राज्य संयन्त्रमा गम्भीर अव्यवस्था सिर्जना भएको विषय सार्वजनिक गरेको दाबी गर्दै मुभमेन्टले आन्दोलनको नेतृत्व र हिंसात्मक घटनासँग जोडिएका व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने जनाएको छ।
मुभमेन्टले नेपाली सेना लगायत सुरक्षा निकाय, सर्वोच्च अदालत र निजामती प्रशासनलाई समेत वर्तमान परिस्थितिमा संवेदनशील भएर आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक निकास दिन नसके जनताको असन्तुष्टि व्यापक राजनीतिक प्रतिरोधमा परिणत हुन सक्ने चेतावनी दिँदै मुभमेन्टले आफूहरू हिंसा र प्रतिशोधको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
हामी संघर्ष चाहँदैनौँ, अराजकता चाहँदैनौँ र हिंसा चाहँदैनौँ। तर अन्याय, दण्डहीनता र विदेशी प्रभावको आरोपलाई ढाकछोप गरेर देशलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन, वक्तव्यमा भनिएको छ।
मुभमेन्टले नेपालको सत्ता नेपाली जनताको जनादेशबाट चल्नुपर्ने र कुनै पनि विदेशी स्वार्थको प्रभावमा मुलुकको राजनीतिक निर्णय हुन नहुनेमा जोड दिएको छ।
