पोखरा । गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का पदमुक्त सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश तेज नारायण सिंह राईको एकल इजलासले शर्मालाई पदबाट हटाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न र कामकाज गर्न दिन विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट पदमुक्त भएपछि प्रदेश खेलकुद परिषद्का तत्कालीन सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका विपक्षीहरूविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिट गत शुक्रबार दायर गरेका थिए।
निवेदकका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्दराज अर्याल तथा अधिवक्ताहरू विरेन्द्र केसी, श्रीधर शर्मा र टंकराज बस्यालको बहस सुनेपछि अदालतले यो आदेश दिएको हो।
अदालतले निवेदनमा मागबमोजिमको आदेश किन जारी नगर्ने भन्दै सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गर्न आदेश दिएको छ।
प्रदेश खेलकुद परिषद्का लागि आफैँ वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य विपक्षीका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।
साथै, अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले अदालतले मिति २०८३ साल मङ्सिर ७ गतेका लागि छलफलको पेसी ताकेको छ।
सो मितिमा विपक्षीहरूलाई निवेदनसँग सम्बन्धित निर्णयसमेतका कागजात लिएर उपस्थित हुनू भनिएको छ।
यसअघि नै निवेदकले सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको अर्को रिट निवेदनसमेत यस अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिएको छ।
छलफलको मिति नआउन्जेलसम्मका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८३ साल कात्तिक १८ गतेको श्रीधर शर्मालाई प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवको पदबाट हटाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न, कार्यान्वयन नगर्न र निवेदकलाई सदस्य सचिवको पदमा यथावत कार्य गर्न दिन उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ को उपनियम १ को खण्ड क बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।
साथै, अन्तरिम आदेशको छलफल हुने दिन ती अर्का मुद्दाका कागजातसमेत अध्ययनका लागि पेस गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।





