भारत सरकारले सोमवार विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) ऐन, २०१९ वा सिएए लागू गरेको छ । जुन चार वर्ष पहिले देशको संसदले पारित गरेको थियो । संघीय गृह (आन्तरिक सुरक्षा) मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा आधिकारिक सूचना जारी गरेको हो । भारतीय निर्वाचन आयोगद्वारा चाँडै हुने आम चुनावको घोषणा हुनु केही दिनअघि यो सूचना आएको हो । मिति घोषणा हुन बाँकी रहे पनि अप्रिल–मेमा निर्वाचन हुने अनुमान गरिएको छ ।
डिसेम्बर २०१९ मा पारित भएको सिएएले मुख्यतया धार्मिक कारणले गर्दा डिसेम्बर ३१, २०१४ अघि देशमा प्रवेश गरेका हिन्दु, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी र ईसाई गरी छवटा समुदायका आप्रवासीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सिएए अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न चाहनेहरूले यसको लागि वेब पोर्टलमार्फत अनलाइन आवेदन गर्नुपर्नेछ । डिसेम्बर २०१९ मा सिएए पारित भएपछि देशका धेरै भागहरूमा बसोवास गर्ने मुस्लिम समुदायका मानिसहरूले मुख्यतया दिल्लीमा व्यापक विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । यसले केही स्थानहरूमा हिंसा पनि भएको थियो । जसमा केही प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु भएको थियो ।
