Latest
सरकारद्वारा आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन
महिला साफ च्याम्पियनसिपको तयारी पूरा
दशैँको बजार (फोटो फिचर)
मुस्लिम आयोगले दियो दशैँको शुभकामना
मिथिलाञ्चलमा झिझिया नृत्यको रौनक
Next
Prev

गाँजा खेती र औषधिजन्य अनुसन्धानका लागि एक महिनाभित्र नियमावली बन्छ : गृहमन्त्री

 उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने गाँजा खेती र औषधिजन्य उपयोगको विषयमा अध्ययन अनुसन्धानको लागि सरकारले एक महिनाभित्र नियमावली बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बजेटमा उल्लेख भएको ‘गाँजा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने’ विषय सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो ।

उहाँले सरकारले गृहमन्त्रालयमा गाँजा खेती अध्ययन गर्न बनेको समितिले एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन दिने बताउनुभयो । गृहमन्त्री लामिछानेले गाँजा खेती वैधानिक बनाउने विषयमा द्विविधा राख्नु नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले गाँजा खेतीबारे अध्ययन गर्न, औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खुला गर्नेगरी एक महिनाभित्र नियमावली बनाउने समितिलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँलउँले नियमावली बनाउने विषयमा पर्याप्त रुपमा छलफल भइसकेकाले तत्काल नियमावली आउने बताउनुभयो ।

उहाँले गाँजा खेती अध्ययनका विषयमा पदभार ग्रहण गरेदेखि नै चासो दिएर काम गरिरहेको बताउनुभयो । गृहमन्त्री लामिछानेले गाँजा खेतीका लागि कानून बनाउने नेतृत्व गृह मन्त्रालयले नै गर्ने बताउनुभयो । उहाँले लागुऔषध नियन्त्रण ऐन,२०३३ को दफा (४) १ मा नेपाल राज्यको पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रुपमा आफै उम्रने जङ्गली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मका लागि चरेस उत्पादन गर्न र खरिद बिक्री गर्न सरकारले नियमन बनाई व्यवस्था गर्नसक्ने र सो अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त गरी काम गर्दा अपराध गरेको नमानिने उल्लेख गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले नियमवाली बनेपछि गाँजाको अध्ययन अनुसन्धान गर्नेकुरा तत्काल हुने भन्दै गाँजाको औषधि अनुसन्धान र अध्ययन गर्नको लागि गृह मन्त्रालयले नियम र नियमावली बनाएर अगाडि बढ्न कुनै बाधा नगर्ने बताउनु भयो । उहाँले अध्ययन गर्ने उद्देश्यले नियमावली बनाएर गृहमन्त्रालय अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले गाँजा खेतीका विषयमा कानून बन्दै गर्दा अध्ययन र अनुसन्धान रोकिन नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विश्वका धेरै देशले अध्ययन गरी औषधिजन्य प्रयोग गरेर प्रमाणित गरी लागू गरी सकेको अवस्थामा अध्ययन र अनुसन्धानको लागि कानून बनाउन हुँदैन भनेर अड्किएको पाटोलाई गृह मन्त्रालयले सहजिकरण गर्ने बताउनुभयो । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://nitipress.com/wp-content/uploads/2024/03/1230X1004.gift
https://nitipress.com/wp-content/uploads/2024/03/vf7vugy_3-1.gif
https://nitipress.com/wp-content/uploads/2024/03/Nerolac02revise-1.gif

सम्बन्धित न्यूज

सम्बन्धित खबर

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist