उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने गाँजा खेती र औषधिजन्य उपयोगको विषयमा अध्ययन अनुसन्धानको लागि सरकारले एक महिनाभित्र नियमावली बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बजेटमा उल्लेख भएको ‘गाँजा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने’ विषय सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारले गृहमन्त्रालयमा गाँजा खेती अध्ययन गर्न बनेको समितिले एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन दिने बताउनुभयो । गृहमन्त्री लामिछानेले गाँजा खेती वैधानिक बनाउने विषयमा द्विविधा राख्नु नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले गाँजा खेतीबारे अध्ययन गर्न, औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खुला गर्नेगरी एक महिनाभित्र नियमावली बनाउने समितिलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँलउँले नियमावली बनाउने विषयमा पर्याप्त रुपमा छलफल भइसकेकाले तत्काल नियमावली आउने बताउनुभयो ।
उहाँले गाँजा खेती अध्ययनका विषयमा पदभार ग्रहण गरेदेखि नै चासो दिएर काम गरिरहेको बताउनुभयो । गृहमन्त्री लामिछानेले गाँजा खेतीका लागि कानून बनाउने नेतृत्व गृह मन्त्रालयले नै गर्ने बताउनुभयो । उहाँले लागुऔषध नियन्त्रण ऐन,२०३३ को दफा (४) १ मा नेपाल राज्यको पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रुपमा आफै उम्रने जङ्गली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मका लागि चरेस उत्पादन गर्न र खरिद बिक्री गर्न सरकारले नियमन बनाई व्यवस्था गर्नसक्ने र सो अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त गरी काम गर्दा अपराध गरेको नमानिने उल्लेख गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले नियमवाली बनेपछि गाँजाको अध्ययन अनुसन्धान गर्नेकुरा तत्काल हुने भन्दै गाँजाको औषधि अनुसन्धान र अध्ययन गर्नको लागि गृह मन्त्रालयले नियम र नियमावली बनाएर अगाडि बढ्न कुनै बाधा नगर्ने बताउनु भयो । उहाँले अध्ययन गर्ने उद्देश्यले नियमावली बनाएर गृहमन्त्रालय अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले गाँजा खेतीका विषयमा कानून बन्दै गर्दा अध्ययन र अनुसन्धान रोकिन नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विश्वका धेरै देशले अध्ययन गरी औषधिजन्य प्रयोग गरेर प्रमाणित गरी लागू गरी सकेको अवस्थामा अध्ययन र अनुसन्धानको लागि कानून बनाउन हुँदैन भनेर अड्किएको पाटोलाई गृह मन्त्रालयले सहजिकरण गर्ने बताउनुभयो ।
