[adrotate banner = “4”]
नेपालको समग्र विकासमा विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त हुने सहयोगको ठूलो महत्व रहदै आएको छ । ऋणमा आउने बैदेशिक सहयोगलाई छोडेर संस्थागत, विभिन्न संघ संस्था तथा नागरिक समाजमार्फत आउने सहयोगको महत्व भए पनि यस किसिमको सहयोग सरकारको प्रणालीमा आउन नसक्दा सधै प्रभावकारीतामा प्रश्न उठ्दै आएको छ । अहिले पनि वैदेशिक सहयोगको एक तिहाई रकम श्रोत बाहिरबाट खर्च भइरहेको छ । वैदेशिक सहयोग भित्र्याउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गर्ने खर्चलाई सरकारको आर्थिक प्रणालीमा ल्याउने सम्बन्धमा संसदीय समितिहरुले पटक पटक सरकार र सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिए पनि निर्देशन कार्यान्वय हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैगरी राज्यको आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा दातृ निकायको सहयोग परिचालन हुन नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै उठ्दै आएको छ ।
त्यसैगरी सरकारको प्रणाली भन्दा बाहिरबाट भइरहेको खर्चहरुलाई प्रणाली भित्र ल्याउनुपर्ने विषय पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । नेपाल सरकारले सम्झौता गरेपछि बजेट पाईने भनेर उल्लेख गरेको हुन्छ तर कोषमा आएको हुदैन । यस्तोलाई अन बजेट अफ ट्रेजरी भनिन्छ । बजेट र कोष दुवैमा आउनेलाई अन बजेट अन टे«जरी भनिन्छ । सहयोग सम्झौता गर्ने तर सरकारको बजेटमा पनि देखिदैन र खर्चमा पनि देखिदैन भने यसलाई अफ ट्रेजरी अफ बजेट भनिन्छ । अहिले १५ प्रतिशत बैदेशिक सहयोग अफ ट्रेजरी अफ बजेट को अवस्थामा रहेको छ ।
गैरसरकारी संस्थामार्फत आउने सहयोगहरु समाजकल्याण परिषद्मार्फत आउने गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था मार्फत आउने पैसाहरु स्थानीय गैरसरकारी संस्थामार्फत खर्च हुने गर्दछ । यस्ता कार्यक्रम र बजेटको स्वीकृति समाज कल्याण परिषद्ले गर्दे आएको छ । कतिपय ठूला परियोजनाहरु महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने गर्दछ । प्रत्यक्ष पहुँचको आधारमा आउने पैसाको लेखाजोखा कहीँ कतै भेटिँदैन ।
यसै सन्र्दभमा न्युज एजेन्सी नेपालले विकास विज्ञ रमेश अधिकारीसँग अन्तर्राष्ट्रिय दात्तृ निकायको सहयोगले नेपालको समग्र विकास र अर्थतन्त्रमा राख्ने महत्व, पारदर्शीता र प्रभावकारीताका बारेमा कुराकानी गरेको छ । प्रश्तुत छ कुराकानीको संक्षिप्त अंश ।
प्रश्नः अन्तराष्ट्रिय दात्तृ निकायको सहयोगले नेपालको समग्र विकास र अर्थतन्त्रमा कति महत्व राख्छ ?
उत्तरः महत्व र योगदान भनेर कुरा गर्दा नेपाल त्यस्तो राष्ट्र हो, जसको विकासका लागि शतप्रतिशत पैसा दातृ निकायको, विकास साझेदारको थियो । कोही दिने र कोही लिने भन्दा पनि अधिकारमा आधारित अवधारणा अनुसार कुनैपनि सक्षम, विकसित राष्ट्रले अल्पविकसित, अविकसित राष्ट्रहरुलाई अधिकार अन्तर्गत नै दिनुपर्छ भन्ने धारणाले गर्दा दाता र रिसिभर भन्नु भन्दा पनि विकास साझेदारहरुले त्यसरी नेपालको विकासमा सहयोगको शुरुवात गरेको पाइन्छ । हामीले पहिलो हाम्रो आवधिक योजना नेपालमा ल्यायौँ, जहाँ शतप्रतिशत पैसा दातृ निकायको थियो । त्यो इभोलोसुनको इतिहासलाई हेर्दै जाने हो भने कुनैबेला त्यसको ६० प्रतिशत ७० प्रतिशत हुँदै अहिले विकास बजेटमा अझै पनि अलिकति अंकहरु फरक हुनसक्ला तर २५ प्रतिशत योगदान वैदेशिक सहयोगको छ । जुन देशमा २५ प्रतिशत योगदान वैदेशिक सहयोगको छ । अब त्यो देशमा वैदेशिक सहयोगको चाहे त्यो अनुदानको रुपमा होस्, चाहे ऋण, प्राविधिक सहायता होस् वा मानवीय सहायता होस् । २५ प्रतिशतको हिसावले पनि निकै ठूलो महत्व हामीले देख्छौँ । यसमा के हुन्छ भने एउटा श्रोत र साधन आउने, पैसा आउने, सहयोग आउने, प्राविधिक सहयोग आउने एउटा कुरा हो । त्यसका साथै निश्चित किसिमका प्रभावकारिता र पारदर्शिताका टुल्स (औजार)हरु पनि लिएर आउँछ । त्यसले गर्दा अलिकति जसले जुन देशले श्रोतको प्राप्त गर्दछ, ऋण वा अनुदानको रुपमा तिनीहरुले त्यसको प्रभावकारिता कसरी प्रयोग गर्ने ? सँगसँगै संस्थालाई कसरी सञ्चालन गर्ने त्यो प्रयोगहरु पनि सिक्छ । नेपालको सन्दर्भमा महत्वको कुरा अत्याधिक महत्व छ ।
प्रश्नः दातृ निकायबाट आएको सहयोग दुरुपयोगको बहस बेला बेलामा हुदै आएको छ, लक्षित बर्गमा पुग्न सकेन पनि भनिन्छ, तपाईसँग यसबारे लामो अनुभव छ, त्यो अनुभवले के भन्छ ?
उत्तरः वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारिताको बारेमा लामो बहस सधैँ हुन्छ । स्थानीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा यसका धेरै अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेका छन् । पहिलो पटक वि.सं.२०१३ मा अमेरिकन सहयोगबाट नेपालमा वैदेशिक सहयोग आउन शुरु भयो । पहिलो राष्ट्र अमेरिका हो । त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म कति सहयोग नेपालमा आयो र यसको प्रभावकारिता कस्तो भयो ? साँच्चिकै वैदेशिक सहयोगको उपयुक्त परिचालन भएको छ वा छैन भनेर मसिनो ढंगले अध्ययन भएको छैन । तर अर्थ मन्त्रालयले निकाल्ने आवधिक सूचकहरुमा वैदेशिक सहयोग र आर्थिक वृद्धिको सकारात्मक सम्बन्ध देखिन्छ । जुन बेला वैदेशिक सहयोग आयो त्यो बेलामा आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यसैलाई आधार मान्ने एउटा कुरा हो नत्र नेपालमा मसिनो ढंगले अध्ययन भएको छैन । हाम्रो राज्य संरचना ठिक र वैदेशिक सहायता ल्याउने निकायहरु बेठिक भन्ने होइन । दुवैतर्फ सुधार गर्नुपर्ने देख्छु म । वैदेशिक सहयोग सम्बन्धमा रोममा छलफल भएको थियो २००० सालतिर, त्यसपछि २०१६ मा नैरोवीमा भएको बैठकहरुमा बिस्तारै भाष्य परिवर्तन भएको छ । पहिला कुनै सक्षम देशले कुनै असक्षम देशलाई आफ्नो मनमा लागेको कुरा केही दिने दयाभाव राखेर दिने कुरा थियो । तर अहिले त्यो नभइकन विकास गर्न नसकेको देशहरुको अधिकारको कुरा हो, यसमा यति पाउनुपर्छ भन्ने हिसावले अधिकारमा आधारित अनुदान आइरहेको छ । यसमा जहिले पनि नेपालले मात्र नभइ कुनैपनि प्रापक राष्ट्रले आफ्नो विकास योजनामा अनुदान जाओस् भन्ने सोच्दछ । नेपालको सन्दर्भमा अझै पनि एक तिहाई वैदेशिक श्रोतहरु बजेटमा आउँदैनन् । वैदेशिक सहयोगहरु आवधिक योजना भित्रै समावेश हुनुपर्ने हो । आवधिक योजनाले जेजे कुरा आवश्यकता पहिचान गरेको छ, त्यसभित्र सहयोग गर्नुपर्ने हो । नेपालको अहिलेसम्मको एक तिहाई समग्र वैदेशिक श्रोत त्यो भित्र आउन सकेको छैन ।
प्रश्नः नेपालको अर्थप्रणालीमा वैदेशिक सहयोग समावेश हुन किन सकिरहेको छैन ?
उत्तरः वैदेशिक सहयोग भन्नाले हामीले जहिले पनि अनुदान र ऋणलाई छुट्याउनु पर्छ । ऋणलाई पनि वैदेशिक सहयोग भनेर राजनीति गर्ने मान्छेहरुले त्यसमा आफूलाई अघि ल्याउँछन् । त्यो एउटा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा भयो । उनीहरुको एउटा हतारोपनको हिसावले पनि मलाई लाग्छ, जो दाता हो, जो साझेदार संस्था हो, उनीहरुलाई हामी यो नभइकन, हाम्रो अवस्था यो हो, हाम्रो पूर्वाधारमा यस्तो छ, हाम्रो सूचकांक यस्तो छ, हाम्रो अवस्था यस्तो भएकाले हामी यस्तो कुरा नभइकन पैसा लिन सक्दैनौँ भन्ने अवस्था नेपालको छैन । किनभने शुरुदेखि नै हामीले हाम्रा आवश्यकताहरुमा छलफल गर्दैनौँ, हाम्रा आवधिक योजनाहरु व्यवस्थित र वैज्ञानिक रुपमा बनाउँदैनौँ, परम्परागत रुपमा आवधिक योजना बन्ने काम हुन्छ, त्यसमै तपाईंहरु आउनुपर्छ भन्ने विभिन्न कारणले गर्दा हामीले त्यो हैसियत राख्न सकेका छैनौँ । त्यसको परिणाम एक तिहाई वैदेशिक श्रोत बाहिरबाट खर्च भएको छ ।
प्रश्नः पैसा अर्थात सहयोग सँगै स्वार्थ आउँछ की आउँदैन ?
उत्तरः आउँछ । कुनै मानिसले सप्ताह, एकाहमा गाउँमा गएर तीन हजार रुपैयाँ दान दिँदा उसलाई माला र खादा लगाएर सामाजिक सञ्जालमा मैले यति पैसा दिएँ भनेर राख्छ भने कुनैपनि राष्ट्रले कुनै देशलाई परम्परागत, आध्यात्मिक रुपमा दान भनेको गोप्य हुुनपर्छ भनेर अहिले त्यो सम्भव छैन । यदि कसैले भन्छ भने त्यो आदर्शका कुरा हुन् । कसैलाई आत्मसन्तुष्टि होला । बाइलाइटर, मन्टीलाइटरको एग्रिमेण्ट जहिले पनि अर्थ मन्त्रालयले गर्दछ, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी र राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाहरुको समाज कल्याण परिषद्ले गर्ने भएको हुँदा सोसियल नेटवर्क आउँछ । हाम्रो पक्षबाट एउटाले पैसा ल्याउँछ, उनीहरुको हेलचेक्राइँ हो भने हामीले अनुगमन र मूल्यांकन गर्न नसकेको परिणाम हो । त्यो देशको विद्यमान क्षमता, त्यो देशको प्रभावकारिता, त्यो भित्रको पारदर्शिता र त्यो भित्रको समग्रमा प्रणाली कस्तो छ भन्ने आधारमा उनीहरुले छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्था वा कम्पनीहरुलाई काम दिने प्रचलन हुन्छ । किनभने त्यो दिनु भनेको जुन देशले श्रोत प्राप्त गर्दछ, त्यो भित्रको प्रणालीलाई अविश्वास गरेको एउटा कारण हो । त्यो हिसावले पचासको दशकबाट अहिलेसम्म हामीले हेर्ने हो भने अलिकति ‘अन बजेट’मा गएको पैसाको रेसियो बढेको देखिन्छ । सायद नेपालको त्यो आन्तरिक क्षमता पनि वृद्धि हुँदै गयो होला । कति हुनुपर्ने आफ्नो ठाउँमा होला । कतिपय रुपमा उनीहरुले लगानी गर्दा आफ्नो स्वार्थ पनि हेर्दछन् । समग्रमा मलाई के लाग्छ भने यो देशको आन्तरिक क्षमता, पारदर्शिता र प्रभावकारितालाई हेरेर कुनै देशले सहयोग गर्नुप¥यो भने उनीहरुको आफ्नै आईएनजिओ मार्फत सहयोग गर्दा त्यहाँभित्र हुने खर्च, लेखा परीक्षणका कुरा, अप डाउन हुने प्रक्रिया सजिलो र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ हो । तर त्यसले जहिले पनि ओभरहेड कस्ट बढाउँछ ।
प्रश्नः नेपालले मल्टिलाइटरमा मात्रै काम गछौ भनेर अन्यको सहयोग लिँदैनौ भन्नसक्छ कि सक्दैन ?
उत्तर ः सक्दैन । हामीले लिँदैनौँ भन्ने हैसियत नेपालको भएको छैन । जुन देशमा ३ महिना मात्रै आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुन बाँकी छ । त्यो देशमा २५ प्रतिशत भन्दा बढी पुँजीगत खर्च नभएको देशले यो –यो मात्रै लिन्छौँ भन्ने हैसियत नेपालले राख्दैन । तर बिस्तारै दाताहरुमा यो अनुभुति भएको छ । एउटा उदाहरण दिन्छु । अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआइडीले एक ÷ डेढ वर्ष अघिदेखि यो स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन भनेर अबको उनीहरुको २०३० सम्ममा उनीहरुको सिग्निफिकेन्ट अमाउण्ट सिधै स्थानीय संस्थामार्फत काम गर्ने वा सरकार टु सरकार, जिटुजीको बजेटमा हाल्ने भन्ने उनीहरुको स्पष्ट रोडम्याप आएको छ । उहाँहरुको कार्यशैलीको प्रभाव अरु डोनरमा पनि त्यसको प्रभाव त पर्छ । डोनर आफैँ उहाँहरु भित्र पनि त्यो अनुभुति भएको छ । त्यो अनुसारको परिवर्तन गर्दै जानुभएको छ । नेपाल सरकारले त्यही बेलामा डोनरसँग काम गरे त्यो एक तिहाईको नम्बर घट्दै जाने, नेपालको बजेटमा श्रोत सिधै आउने हुन्छ ।
प्रश्नः प्रक्रियागत जटिलताका कुरा बेला बेलामा आईरहन्छन्, यसलाई सरलिकृत कसरी गर्ने, एकद्वारा प्रणाली के हो र कसरी गरिनुपर्छ ?
उत्तरः यसको सपार्ट उत्तर छ । एउटा समाज कल्याण परिषद् हो । समाज कल्याण परिषद्को स्थापना वैदेशिक सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु आइजीओ आइएन्जिओबाट आउने सहयोगहरुको लागि सहजीकरण गर्न स्थापना भएको हो । तर त्यो अहिले नियन्त्रणमुखी भयो । उहाँहरुले जसले श्रोत र साधन लिएर आउँछ, श्रोत र साधन एउटा तहमा सम्झौता भएर आउँछ, ति सम्झौता हुँदा नै उहाँहरुले रोक्नुपर्छ । नत्र सम्झौता भएर आइसकेपछि त उहाँहरुले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने हो । बाहिरको श्रोत, साधन आउँछ, मानिसहरु आउँछन्, यहाँको नीति के हो, कानून के हो ? समाजकल्याण परिषद्ले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो । समाज कल्याण परिषद् अहिले नियन्त्रणमुखी भएको छ । समाजकल्याण परिषद्का मानिसहरुमा हामी नियन्त्रण गर्ने हौँ भन्ने अहंता छ । त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ । अर्को अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत समाज कल्याण परिषद् राख्यो भने धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय भित्रै समाज कल्याण परिषद् राख्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले कहिल्यै पनि समाज कल्याण परिषद्को क्षमता, कार्यशैली विभिन्न कारणले गर्दा अर्थ मन्त्रालयले त्यति धेरै संमन्वय गरेको छैन । पुनः संरचनामा जानुपर्छ । महिला मन्त्रालयले किन (अप्रुभल( स्वीकृत किन गर्दछ थाहा छैन । समाज कल्याण परिषद्को ऐन नै हेर्नुभयो भने मन्त्रीज्यु परिषद्को अध्यक्ष हो । अध्यक्षको हिसावले मन्त्रीज्यु आवद्ध हुनुहुन्छ । अर्को भनेको कहीँ कतै ऐनमा पनि उल्लेख नभएको सहजीकरण समिति, सबै भन्दा बढी अड्कने नै सहजीकरण समितिमा हो । मन्त्रालयमा पठाउने भन्दा पनि मन्त्रालयमा त एउटा सेक्सनले सोसियल वर्कर काउन्सिलको जिम्मेवारी लिन्छ । सोसियल वर्कर काउन्सिलकै आन्तरिक क्षमता वृद्धि गर्ने हो भने मन्त्रालयप्रतिको डिपेन्डेन्सी (परनिर्भरता) कम हुन्छ । अहिलेको कानूनी व्यवस्था भन्दा पनि उहाँहरुको कार्यशैलीको समस्या हो ।
[adrotate banner= “5”]
[adrotate banner= “6”]
[adrotate banner= “3”]
