[adrotate banner= “4”]
डा. महेश्वर ढकाल (अन्तर्वार्ता)
हानी नोक्शानीको सवालमा कोप—२९ का निर्णयबाट उत्साहित हुने अवस्था छैन
दया मायाले कसैले पैसा दिँदैन, जलवायु विज्ञानले प्रमाणित गरेका तथ्य राख्ने हो
जलवायु न्यायलाई स्थापित गर्ने हो भने विज्ञानमा लगानी बढाउनुप¥योः डा.महेश्वर ढकाल, वैकल्पिक सदस्य, हानी तथा नोक्शानी कोष
जलवायु जन्य विपद्बाट भएको नोक्शानीको लागि क्षतिपुर्ति दिने उद्देश्यले स्थापना भएको हानी नोक्शानी कोषको चौथो बोर्ड बैठक अहिले फिलिपिन्सको मनिलामा जारी छ । बैठकले विकाशील राष्ट्रहरुले कोषमाथिको पहुँच वृद्धि गर्न निर्देशिका बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी कोष सञ्चालन र वित्त परिचालनका लागि आवश्यक अन्य नियमहरु पनि बैठकले बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । दुबईमा भएको कोप—२८ ले हानी नोक्शानी कोषको स्थापना गरेको थियो । सोही सम्मेलनमा विकसित देशहरुबाट कोषमा ६ सय ६१ मिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिवद्धता आएको थियो । हानी नोक्शानी कोष स्थापना भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि रकम प्रवाहको संयन्त्र बनिसकेको छैन । कोषको रकम परिचालन तथा रकम वृद्धि सम्बन्धमा कोप—२९ ले ठोस निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको भएपनि स्यान्टियागो नेटवर्क र वार्साको क्षेत्रिय कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने सन्र्दभमा नै सहमति नजुटेपछि दुवै निकायबाट प्रश्तुत भएको प्रतिवेदनमाथिको छलफल नै ६ महिना पछि धकेलिएको छ । खासगरी जलवायु वित्तमा बढी छलफल हुने र त्यहीअनुसार जलवायु अनुकुलन, कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरण र हानी नोक्शानीमा आवश्यक पर्ने अधिकतम वित्त जुटाउनका लागि कोप—२९ ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । अपेक्षाकृत रुपमा सम्मेलनले यी विषयमा महत्वकांक्षी निर्णयहरु गर्न सकेन तर कोष यसै वर्षबाट परिचालन गर्ने निर्णय भने भएको छ । कार्यविधि टुंगो नलागेसम्म यो निर्णय कार्यान्वयनमा नजाने भएकाले यसलाई खासै उपलब्धिपूर्ण मानिएको छैन । न्युज एजेन्सी नेपालले हानी नोक्शानी कोष परिचालन सम्बन्धमा कोप—२९ ले गरेका निर्णयका बारेमा कोषमा नेपालका तर्फबाट वैकल्पिक सदस्य रहेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर महेश्वर ढकालसँग कुराकानी गरेको छ । प्रश्तुत छ कुराकानीको संक्षिप्त अंश ।
प्रश्नः वार्सा इन्टरनेशनलको मेकानिजम र स्यान्टियागो नेटवर्कको संयुक्त प्रतिवेदनलाई अनुमोदन नगरी बोन सत्रमा किन धकेलियो ?
जवाफः जलवायु परिवर्तनको विषयमा छलफल गर्दाखेरि सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको हानी नोक्शानीको विषय हो । जुन कुरा भर्खरै सगरमाथा क्षेत्रमामा थामे ताल फुटेर आएको बाढी होस् अथवा सेप्टेम्बरमा २७, २८ मा काठमाडौं उपत्यका आसपासको क्षेत्रमा आएको बाढी र डुबानले पारेको हानी नोक्शानी होस् । त्यस्ता विषयमा छलफल गर्नको लागि वार्सा इन्टरनेशनलको मेकानिजमको एक्जुकेटिभ कमिटि र स्यान्टियागो नेटवर्क भन्ने दुई वटा निकायहरु छन् । वार्सा इन्टरनेशनलको मेकानिज्मले नीति निर्माण र ज्ञानको रुपमा बढी छलफल गर्छ भने स्यान्टियागो नेटवर्कले जलवायु जोखिममा रहेका विकासशील राष्ट्रहरुलाई आर्थिक सहायत गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्छ । यी दुई वटै निकायको संयुक्त रिपोर्ट कोपमा छलफलका लागि प्रश्तुत भएको थियो । प्रतिवेदनको गुणस्तरमा प्रश्न गरियो । प्रतिवेदनले पृथ्वीको सतहमा भएका सबै देशका समस्याहरुलाई समेट्न सकेन भन्ने गुनासो समेत रह्यो । स्यान्टियागो नेटवर्क र वार्साको सचिवालय अहिले स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि क्षेत्रिय कार्यालयहरु बिस्तार गर्नुपर्ने भन्ने माग पनि थियो । अफ्रिकनहरु देशहरुले आफ्नो क्षेत्रमा दुई वटा क्षेत्रिय कार्यालयहरु हुनुपर्ने मागराखेका थिए । खर्च र सुशासनको दृष्टिकोणले गर्न खोजेको काम गर्नुभन्दा काम पूरा गर्न प्रक्रिया लामो लाग्ने भएको ती विषयमा छलफल लामो भयो । अफ्रिकन ग्रुपले राखेको प्रश्तावमा सबै राष्ट्रहरु सहमत हुन पनि सकेनन् । हानी नोक्शानी र क्षतिको हिसावले सबैभन्दा बढी संवेदनशील अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको समूहबाट वार्सा इन्टरनेशन मेकानिजमले गरेको अध्ययन र स्यान्टियागो नेटवर्कले गर्ने प्राविधिक सहायता नेपाल जस्तो बढी जोखिम र क्षति भएको मुलुकहरुमा केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्नेमा हाम्रो लबि थियो । अफ्रीकन राष्ट्रहरु र अन्य राष्ट्रहरुबीच सहमति हुन सकेन । त्यसमा विकसित राष्ट्रहरुको आनाकानी पनि एक हदसम्म जिम्मेवार छ । हानी नोक्शानी कोष र यसलाइ आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत जुटाउने सवालमा प्रश्तावित प्रावधान पास भएको अवस्थामा विकासोन्मुख देशहरुले धेरै आर्थिक वित्त माग गरेको अवस्थामा बढी दायित्व श्रृजना हुने त्रासले पनि उनीहरुले त्यो प्रतिवेदनलाई अगाडि बढाउन नचाहेको देखिन्छ । तर यो भनेर हामी पछि हट्ने अवस्था छैन । यो ६ महिना पछाडि त धकेलिएको छ तर आउँदा दिनहरुमा वार्सा इन्टरनेशनलको मेकानिज्मको एक्जुकेटिभ कमिटी र स्यान्टीयागो नेटवर्कको रिपोर्टले विकासोन्मुख देशहरु खास गरेर नेपाल जस्तो अति संवेदनशील जलवायु जोखिममा परेका राष्ट्रहरुलाई आर्थिक सहायत जुटाउने कुरामा छलफल गर्नेछ । त्यसको अतिरिक्त हानी नोक्शानी कोषमा बढीभन्दा बढी रकम जम्मा गर्नको लागि विकसित राष्ट्रहरुलाई बाध्य पार्नेगरी प्रश्तुत हुन पनि जरुरी छ ।
प्रश्नः यो प्रतिवेदन ६ महिना पछि धकेलिँदा कोषको कार्यप्रणालीलाई असर गर्देन ?
जवाफः म आफैँ हानी नोक्शानी कोषको बोर्ड सदस्य पनि हो । अहिले बोर्ड सदस्य आफैँमा इन्डिपिडेन्टेन्ड छ । त्यसैले यस निर्णयले बोर्डलाई काम गर्न असर गर्दैन तर ६ महिनापछि पनि निर्णय आउन सकेन भने भविष्यमा चाहीँ यसले असर गर्छ । अहिले कोषमा जम्मा भएको पैसा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरुलाई छिटो छरितो तरिकाबाट रकम उपलब्ध गराउने भनेका छौं । यो कामका लागि असर गर्दैन तर भविष्यमा पनि निर्णय मा ढिलो भयो भने निश्चय नै असर गर्छ । त्यसतर्फ हामी सतर्क हुनुपर्छ ।
प्रश्नः हानी नोक्शानी कोषमा हामी कति चाँडो पहुँच स्थापित गर्नसक्छौं, पहुँच स्थपित गर्ने प्रक्रिया के हो ?
जवाफः गत वर्ष दुवईमा सम्पन्न कोप—२८ मा हानी नोक्शानी कोषको स्थापना भएको हो । त्यसमा विभिन्न देशहरुले करिव ६ सय ६१ मिलियन अमेरिकी डलर जम्मा गर्नेे प्रतिवद्धता पनि जनाए । त्यतिबेला जलवायु सम्मेलनले हानी नोक्शानीको बोर्डलाई चार वटा म्याण्डेट दिएको थियो । बोर्डले त्यो सबै पूरा गरेको छ । बोर्ड गठन हुन केही ढिलाई भएको थियो । त्यसका बाबजुद तोकिएको काम सम्पन्न गर्न बोर्ड सफल भएको छ । कोष सञ्चालनमा आउनु, कोषमा बढी पैसा जम्मा हुनुले मात्र हामी नेपालीलाई महत्व राख्दैन । त्योकोषबाट बढीभन्दा बढी पैसा छिटोभन्दा छिटो नेपालमा ल्याएर छिटो खर्च गर्ने संयन्त्र कसरी विकास गर्छौं ? त्यो हाम्रो क्षमतामा भर पर्छ ।
कोषको सन्दर्भमा हामीसंँग प्रधानमन्त्रीज्युको अध्यक्षता रहने गरी राष्ट्रिय विपद् परिषद्ले काम गरिरहेको हुन्छ । त्यसका अलावा हामीसँग राष्ट्रिय विपद् जोेखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण छ । हामीले विगतमा गरेका कामका केही अनुभवहरु पनि छन् । यी अनुभवहरुलाई समेटेर हानी नोक्शानी कोषबाट आउने पैसा नेपालको कुन त्यस्तो राष्ट्रिय इकाईमा ल्याउने हो ? त्यसको खर्च प्रक्रिया, खर्चको रिपोर्टिङ, अनुगमन र मूल्याङ्कन ढाँचाको नीतिगत र संस्थागत तयारी गर्न आवश्यक छ । अब बस्ने बोर्डको चौथौ बैठकले कोषमा विकासशील राष्ट्रहरुको पहुँच बढाउने विधि तयार गर्नेछ । विधि तयार भएपछि सहज वातावरण तयार हुनेछ ।
प्रश्नः एनसिक्युजीमा नेपालले चाहेजस्तो उप–लक्ष्य परिभाषित गरिएको छैन, न त योसँग पर्याप्त रकम छ, के हामी कोप—२९ हानी नोक्शानी कोषको लागि उपलब्धीमुलक थिएन भन्नसक्छौं ?
जवाफः विकसित राष्ट्रहरुले कार्बन बढी उत्र्सजन गरेको कारणबाट नेपाल जस्ता विकासशील, अति कम विकसित राष्ट्रहरु र हिमाली राष्ट्रहरु अझ बढी जोखिममा छन् । तिनीहरुले अनुकुलनका लागि बढी आर्थिक वित्त प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने आम बुझाई छ । विगतमा एक सय बिलियन अमेरिकी डलर हरेक वर्ष दिने भन्ने शर्त थियो र त्यो पैसा पनि विकसित राष्ट्रहरुले पूर्णरुपमा दिइरहेको अवस्था थिएन । त्यस्तो अवस्थामा अहिले एन्सीक्युसीको डकुमेण्ट आइरहँदा विकासशील राष्ट्रहरु हरेक वर्ष १ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर विकसित राष्ट्रले दिनुपर्छ भन्ने माग गरेका थिए । अब त्यसलाई अलिकति घुमाउरो भाषा प्रयोग गरेर विकसित राष्ट्र, सरकारी, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समूहहरु सबै मिलेर १ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर जम्मा गर्न पहल गर्ने र ३ सय बिलियन अमेरिकी डलर नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रहरुलाई सहयोग गर्नमा विकसित राष्ट्रहरुले नेतृत्वदायी भुमिका खेल्ने भन्ने निर्णय भएको छ । मागको तुलनामा एक चौथाई मात्रै आयो । त्यसैले खासै प्रगति भएन आम बुझाई छ । त्यसमा मेरो पनि असहमति छैन । तर अलिकति सकारात्मक रुपमा हेर्ने हो यसैलाई उपयोग गरेर विकसित राष्ट्रहरुलाई अझै बढी वित्तको सुनिश्चित गर्न दबाब दिने र ३ सय बिलियन भित्रकै पैसा नेपाल ल्याउन योजना बनाउने, प्रश्ताव लेख्ने र कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्रमा आन्तरिक क्षमता बिस्तारमा जोड दिएर उपलब्धीहरुलाई रक्षा गर्ने दिशामा लाग्नुपर्छ ।
प्रश्नः हानी नोक्शानी लगायत अन्तर्राष्टिय जलवायु कोषमा पहुँच बिस्तारका लागि नेपालले गर्नुपर्ने मुख्य तयारीहरु के के छन् ?
जवाफः अन्तर्राष्ट्रिय वित्त नेपाल भित्र्याउन त्यति सहज छैन । नेपालले मुख्य गरी दुई वटा विषयमा क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा जलवायु जोखिम परेको क्षेत्रहरु, त्यसका कारण र प्रभावहरु प्रष्ट लेखेर उत्कृष्ट प्रश्ताव बुझाउनुप¥यो । दया, मायाले तिमी जोखिममा रहेछौ लौ यति खाउ भनेर कसैले पनि दिँदैन । त्यसकारण तिम्रा कारण हामी जलवायुको जोखिममा छौं । यी हुन् प्रमाण भनेर प्रश्तावका रुपमा लैजानुप¥यो । सँगै पैसा खर्च गर्ने हैसियत विकास गर्नुप¥यो । विगतमा हामीले ल्याएको पैसा खर्च ग¥यौँ त ? यसमा समिक्षा हुुनुपर्दछ । हामीले यो क्षमता पनि वृद्धि गर्नुपर्दछ । नेपालले खासगरी अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्दछ । नेपाल पहाडी मुलुक हो । सबै भूभागमा समान प्रकारका जोखिम हुँदैनन् । एक ठाउँमा भएको जोखिम अर्को ठाउमा नहुन सक्छ । खोलाको किनारको जोखिम समथर ठाउँमा नहुनसक्छ । त्यसैले हामीले ठाउँअनुसार अध्ययन गर्न जरुरी छ ।
समग्रमा प्रश्ताव लेख्ने क्षमता, खर्च गर्ने क्षमता र जलवायु परिवर्तनको कारण परेको जोखिम र प्रभाव प्रमाणित गर्ने किसिमका अध्ययन हुनुप¥यो । मुखले हामी जोखिममा परेका छौं भनेर हुदैन । नेपालले फड्को नमार्नुको कारण यसो गर्न नसकेको हो । जलवायुजन्य हानी,नोक्शानीको विषयमा हामीले जर्नल आर्टिकलहरु प्रकासित गर्नुप¥यो । त्यो प्रकाशित गर्न युवा पुस्तालाई परिचालन गर्नुप¥यो । अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्यो । मेलम्ची, थामे, मुस्ताङ लगायत स्थानको हानीनोक्सानीको तथ्यांक प्रकाशित गर्नुपर्यो । जलवायु न्यायलाई स्थापित गर्ने हो भने विज्ञानमा लगानी बढाउनुप¥यो ।
प्रश्नः कोपमा एउटा देशले एक्लै आफ्ना कुरा राख्ने र सुन्ने भन्दा पनि स्वार्थ समूहबीच मुद्दामा सहमति र समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ, आगामी कोपहरुमा वार्ताहरुलाई प्रभावकारी र आफ्ना सवालमा सहमति जुटाउने सवालमा नेपालले कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ?
जवाफः सम्मेलन आफैँमा ठूलो फोरम भएकाले त्यसको तयारी १ महिना अघिबाट गर्ने नभई एउटा संस्थागत र दीर्घकालिन संरचना बनाउने संस्कार हामीले बसाल्नुपर्दछ । विभिन्न क्षेत्रमा राजनीतिक प्रतिवद्धताहरु राष्ट्रप्रमुख तथा प्रतिनिधिले आफ्नो भनाई राख्ने सवालमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्युहरुले गर्नुहुन्छ । तर नेगोसिएशनमा बस्ने वार्ताकारहरुले विषयवस्तुबारे निरन्तर अध्ययन गरेको र जानकार हुनुपर्छ । छलफलको विषयमा तत्काल भनाई राख्नसक्ने जनशक्ति विकास गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा अहिलेसम्म त्यो भएको छैन । एक वर्ष गएर अर्को वर्ष नगएकाहरु पनि छन् । कोही मान्छेहरु हरेक वर्ष गएर पनि त्यहाँ इन्टरभेन्सन नगरेको पनि देखियो । त्यहाँ गएर बोल्नसक्ने र अरुलाई प्रभाव पार्नसक्ने र विश्वास दिलाउनसक्ने क्षमता नेपाली नेगोसिएटरहरुले बनाउन जरुरी छ । त्यसको अलवा नेपालले गरेका असल अभ्यासहरुलाई साईड इभेन्टहरुमा प्रश्तुति गर्ने र हाम्रो जस्तै समस्या व्यहोरेका राष्ट्रहरुसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्दछ । स्वार्थ समूहका राष्ट्रहरुको औपचारिक अथवा अनौपचारिक समूह बनाउन प्रयास गर्नुप¥यो । यसको लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा नेटवर्किङ आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि हाम्रा कुटनीतिक नियोगहरु, एनआएनहरु,वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली लगायतसँग जलवायु परिवर्तनको असरबारे फराकिलो रुपमा छलफल गर्नुप¥यो ।
प्रश्नः अन्त्यमा, हानी नोक्शानी कोषको अहिलेको मुख्य चुनौति के हो ?
जवाफः अहिलेको चुनौती भनेको कोषमा पर्याप्त रकम जम्मा भइसकेको छैन । विकसित राष्ट्रहरुलाई कोषमा रकम राख्न वाध्य बनाउने कुरा चुनौतीपुर्ण छ । यसबारे कोप—२९ मा विश्व बैंकका अध्यक्ष लगायत विश्वका जलवायु वित्त सम्बन्धी कामगर्ने संस्थाका प्रमुखहरुलाई बोलाएर एउटा इन्टरनेशनल डाइलग भएको छ । अब आउने कोपमा यो कोषमा बढी पैसा जम्मा गर्नको लागि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद गर्ने र त्यो संवादमार्फत विकसित राष्ट्रहरुलाई कोषमा पैसा राख्न उत्प्रेरित गर्ने भन्नेछ । अहिलेको मुख्य चुनौति भनेको कोषमा पैसा वृद्धि गर्ने र जम्मा भएको पैसा प्रवाह गर्ने विषय नै हो ।
[adrotate banner= “3”]
[adrotate banner= “6”]
[adrotate banner= “5”]
