पोखरा । उच्च अदालत पोखराले पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारण मागेको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलाशले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दाका प्रतिवादी लामिछानेसहित सात जनालाई छाड्नुको आधार र कारण मागेको हो ।
लामिछानेलगायतका प्रतिबादीलाई छाड्नुको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेश गर्न पनि जिल्ला अदालत कास्कीलाई उच्चले आदेश दिएको छ ।
गत पुस २५ मा जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेसहित सातै जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो ।
अदालतका न्यायधीश नितिज राईको इजलासले लामिछानेसँग ६५ लाख, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख, लीला पछाईसँग ३७ लाख, पूर्वप्रहरी एवं व्यवसायी रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, पूर्वसांसद मीना गुरुङसँग पाँच लाख, कृष्णबहादुर गुरुङसँग एक लाख र सहकारीका पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङसँग पाँच लाख धरौटी माग गरेको थियो । अदालतले मागेको धरौटी रकम बुझाएर उनीहरु छुटेका थिए ।
जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेर सातै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने माग राखेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले साेमबार उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर समूह मिलेर अपचलन गरेको आरोपमा लामिछानेसहित सात जनामाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कुल ६३ जनाविरुद्ध एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।
यता, लामिछाने, जोशी र खनालविरुद्ध काठमाडौं, रुपन्देही र चितवन जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दाको थुनछेक प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भने लामिछानेले ६० लाख र जोशीले ५० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन् ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमै उपाध्यक्ष कैलाश दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्वसञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे), प्रमोद भट्टराई, अनुज नकर्मी, भविश्वर अर्याललगायत पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् ।
