जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गौर नरसंहारको पुनः अनुसन्धान गरे आफूले निष्पक्ष सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।
१८ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर नरसंहारको छानविन अघि बढाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले भदौ २ गते (सोमवार) आदेश दिएको थियो । गौर नरसंहारका घाइतेमध्येका एक त्रिभूवन साह लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो । सोही विषयमा न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष यादवले सरकारले अनुसन्धान अघि बढाए आफूले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताउनु भयो । उहाँले अदालतलाई आफूहरुले सम्मान गर्ने भन्दै घटना भएको बेलामा पनि सरकारले अनुसन्धान गरी तथ्य बाहिर ल्याइसकेको बताउनु भयो । न्यायिक जाँचबुझ आयोगका साथै मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगले समेत यस विषयमा अनुसन्धान गरेर आफ्ना प्रतिवेदनहरु ल्याइसकेको बताउनु भयो । त्यही बेला नै मुद्दा अघि बढ्नसक्ने अवस्था नरहेको र करिव १९ वर्षपछि आएर पुनः मुद्दा अघि बढाउनु राजनीतिक प्रतिशोध हुनसक्ने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । तर अझै पनि फैसलाको पूर्णपाठ नआइकन मुद्दाबारे बोल्नु हतार हुने बताउनु भयो । आफूहरु जनताको अधिकारको लागि लडेको व्यक्ति भएकाले आत्तिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उहाँको भनाइ छ । फैसलाप्रति आफू नआत्तिएको र आत्तिनुपर्ने जरुरी नदेखेको पनि उहाँले बताउनु भयो । यसअघिको जाँचबुझ आयोगहरुले पनि प्रतिवादी र मुख्य प्रतिवादी आक्रमणकारीलाई देखाएको भन्दै आफूले केही नबिराएकाले डराउनुपर्ने जरुरी नरहेको उहाँको टिप्पणी छ । यो राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक शक्तिहरुले समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्मानित अदालतलाई हामी सम्मान गर्दछौँ । तर के हो भन्दा यसअघि जुन बेला त्यो घटना भयो । त्यो बेला सरकारले अनुसन्धान गरी न्यायिक जाँचबुझले जाँचबुझ गरी, मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी ति साराले अनुसन्धान गरेर त्यो बेलामा एउटा निष्कर्षमा पुगेको थियो । त्यो त्यहीँनेर गएर यो केस अघि बढ्नसक्ने अवस्था थिएन । आज आएर करिव १९ वर्षपछि अनुसन्धन गर्ने भन्नेकुरा सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भयो भन्नेकुरा सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाइयो । तर त्यसको पूर्णपाठ नआइकन त्यसमा प्रतिक्रिया दिने बेला भएको छैन । पहिला पूर्णपाठ पढौँ । राजनीति कहीँ न कहीँ घुसेको जस्तो अनुमान मिडियाहरुले गरेका छन् । मैले अझै पनि किन यस्तो भन्नेकुरा खोजि नै रहेको छु । हामी न्यायका लागि लडेका हौँ । अन्यायका विरुद्ध, न्यायका पक्षमा खडा भएका हौँ । जनताको अधिकारका पक्षमा खडा भएका हौँ । त्यसले गर्दा त्यत्ति आत्तिनुपर्ने जरुरी छैन । आत्तिएका छैनौँ । न्यायमाथि र न्यायालयमाथि हामीलाई विश्वास छ । हामी त्यो केसको प्रतिवादी, प्रमुख प्रतिवादी होइनौँ । प्रमुख प्रतिवादी, प्रतिवादी त राज्यलाई बनाइएको छ । हामी आत्तिनुपर्ने केही छैन । नबिराउनु, नडराउनु भन्छन् नि । दोषी रिपोर्टमा जसले हमला गरेको छ, त्यसलाई देखाइएको छ । यस्ता घटना भविष्यमा नदोहोरिउन् भन्ने हो । अनुसन्धान गरे भने म त सहयोग गर्दछु । म तयार छु, सहयोग गर्न । राजनीतिक शक्तिहरुले समाधानको बाटो खोज्ने हो । यो राजनीतिक मामिला हो ।’
गौर नरसंहारमा मारिएका आफन्त तथा घाइतेहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौटहटमा जाहेरी दिँदा समेत कुनै छानबिन अघि नबढेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेशको माग गरेका थिए । मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाले प्रहरी मुख्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतका नाममा समेत सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । २०६३ को चैत्र ७ गते रौटहटको गौरस्थित राईसमिलको चौरमा भएको झडपमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । त्यो दिन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एकै समयमा एकै ठाँउ कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । त्रिभुवन साहले २०८० साल जेठ २१ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
