गण्डकी प्रदेश सभाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले बनेको विधेयक ०८२ भदौ ३ गते पारित गरेको छ । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू डिल्लीराम सुवेदी, भक्तबहादुर कुँवर, सुशिला सिंखडा, पञ्चराम गुरुङ र सुनीता थापाले आफ्नो राय व्यक्त गरेका थिए । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बिन्दुकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई प्रदेश सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो ।
अब यो विधेयकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिविरुद्ध हुने वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक भेदभावलगायत सबै प्रकारका असमानता तथा उत्पीडन अन्त्य गर्ने विश्वास छ । यो विधेयकमा नागरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गरिएको छ । अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको अधिकार, सशक्तिकरण गर्ने, समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अवलम्बज गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
विधेयकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक यातायातमा पहुँच, सहायक प्रविधिको उपयोग तथा आत्मनिर्भर जीवनशैली विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था समेटिएको छ । विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई थप सुविधा र समान अवसरको सुनिश्चितता हुने जनाइएको छ ।
विधेयकअनुसार अपाङ्गताको वर्गीकरण तथा पहिचान संघीय ऐनअनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ । झुटा विवरण दिई परिचयपत्र लिने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
यस ऐनमार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामुदायिक जीवन, संरक्षण, सहभागिता, सूचना तथा सञ्चार, आवतजावत, संस्था स्थापना, गोपनीयता, निःशुल्क शिक्षा, तालिम, रोजगारी र स्वरोजगार, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक पुनस्र्थापना, खेलकुद, कला, संस्कृति तथा मनोरञ्जनमा सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यी अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा निर्देशन समिति गठनलगायतका संरचनात्मक व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश छन् ।
