पोखरा । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा ल्याइएको उक्त अध्यादेश प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई थप गतिशील बनाउने उद्देश्यले जारी गरिएको हो। यससँगै विभिन्न ऐन तथा संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५ सय ९४ जना पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका छन्। सरकारले रिक्त रहेका पदहरूमा चाँडै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
सञ्चार तथा हवाई सेवा क्षेत्रका थुप्रै पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ अनुसार नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकसहित ७ जना हटाइएका छन्। राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ अन्तर्गत २ जना सञ्चालक पदमुक्त भएका छन् भने गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष र सञ्चालक गरी ३ जनाको पद खाली भएको छ। चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्यसहित ३ जना, सञ्चार संस्थान ऐनअन्तर्गतका अध्यक्ष र सञ्चालक गरी २ जना हटाइएका छन्। प्रेस काउन्सिलका मनोनीत अध्यक्ष र सदस्य गरी १० जना तथा श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐनअन्तर्गत नियुक्त ६ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। त्यसैगरी, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य गरी ५ जना, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ४ जना सदस्य हटाइएका छन्। सूचना प्रविधि तथा पुनरावेदन न्यायाधिकरणका ६ जना, प्रमुख सूचना आयुक्तसहित ३ जना, विज्ञापन बोर्डका ६ जना, सुरक्षण मुद्रणका ३ जना र सार्वजनिक सेवा प्रसारणका १५ जना पदाधिकारी पनि पदमुक्त भएका छन्।
शिक्षा तथा विश्वविद्यालय क्षेत्रमा समेत ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाइएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ जना पदमुक्त भएका छन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका ६९ जना, पोखरा विश्वविद्यालयका ५० जना, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका ४४ जना तथा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका ३९ जना पदाधिकारी हटाइएका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका २५ जना, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका २७ जना र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका २६ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। नेपाल खुला विश्वविद्यालयका २४ जना, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका २२ जना तथा मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका २४ जना हटाइएका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका ८ जना, शिक्षा ऐनअन्तर्गतका विभिन्न समिति तथा शिक्षक सेवा आयोगका २३ जना, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका २८ जना र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का १७ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। साथै, राष्ट्रिय युवा परिषद्का ३४ जनाको पद पनि रिक्त भएको छ।
स्वास्थ्य तथा चिकित्सा क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न निकायमा व्यापक पदाधिकारी हेरफेर गरिएको छ। विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालयका ४२ जना तथा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका २९ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। त्यसैगरी, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३३ जना र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३४ जनाको पद गएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका समान ३१/३१ जना हटाइएको छ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका २२ जना र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका १५ जना पदाधिकारी पनि पदमुक्त भएका छन्। बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका १० जना तथा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका ८ जना हटेका छन्। यसैगरी, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका ८ जना र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका १६ जनाको पद रिक्त भएको छ।
अन्य परिषद् र निकायहरूमा पनि परिवर्तन गरिएको छ। नेपाल नर्सिङ परिषद्का ८ जना, नेपाल फार्मेसी परिषद्का ७ जना, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का ५ जना तथा आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का ६ जना पदमुक्त भएका छन्। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का ९ जना, पशु स्वास्थ्य परिषद्का ५ जना र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका ७ जना पनि हटाइएका छन्। साथै, जनस्वास्थ्य ऐनअन्तर्गतका ६ जना सदस्य र आमाको दूध प्रतिस्थापन वस्तु बिक्री नियन्त्रण सम्बन्धी समितिका ५ जना सदस्यको पदसमेत गएको छ।
ऊर्जा, पूर्वाधार तथा आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न निकायमा पनि यस्तै निर्णय गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित ६ जना, विद्युत नियमन आयोगका ५ जना र नेपाल रेल्वेका ५ जना पदाधिकारी हटेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका ४ जना र नगर विकास कोषका ६ जना पदमुक्त भएका छन् भने नेपाल खानेपानी संस्थानका ६ जना र सडक बोर्डका ४ जनाको पद रिक्त भएको छ।
वित्तीय तथा आर्थिक संस्थातर्फ कर्मचारी सञ्चय कोषका ८ जना, नागरिक लगानी कोषका ३ जना तथा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका १५ जना पदाधिकारी हटाइएका छन्। धितोपत्र बोर्डका १ जना सदस्य, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका ५ जना र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारसम्बन्धी ३ जना पनि पदमुक्त भएका छन्।
त्यस्तै, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षणसम्बन्धी ६ जना, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका ३ जना, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका ३ जना तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रका १ जना पदाधिकारी हटेका छन्। सहकारी ऐनअन्तर्गतका ८ जना, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्डका ४ जना, औद्योगिक व्यवसाय ऐनअन्तर्गतका २ जना, बीमा प्राधिकरणका २ जना र प्रत्यायन बोर्डका ६ जना पनि पदमुक्त भएका छन्।समग्रमा, सरकारको निर्णयअनुसार विभिन्न क्षेत्रका दर्जनौं निकायमा एकैपटक ठूलो स्तरमा पदाधिकारी हेरफेर गरिएको देखिन्छ।
कृषि, वातावरण तथा सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न निकायका धेरै पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का ९ जना तथा बीउ बिजन समितिका ८ जना हटाइएका छन्। त्यसैगरी, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका ७ जना र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका ७ जना पदमुक्त भएका छन्। नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का ३ जना र बिरुवा क्वारेन्टाइनसँग सम्बन्धित ५ जनाको पद खाली भएको छ। जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनका ६ जना तथा वातावरण संरक्षण क्षेत्रका ५ जना पदाधिकारी पनि हटाइएका छन्। खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी निकायमा ७ जना पदमुक्त भएका छन्।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानतर्फ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ४३ जना र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ४९ जना हटाइएका छन्। नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ३३ जना र नेपाल संगीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ३३ जनाले पद गुमाएका छन्।
यसैगरी, आदिवासी जनजाति परिषद्का ६० जना र आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानका २५ जना पदमुक्त भएका छन्। लुम्बिनी विकास कोषका ११ जना, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका ९ जना तथा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का १६ जना हटाइएका छन्। नेपाल स्काउटका ३३ जना र गुठी संस्थानका १० जना पदाधिकारीको पद रिक्त भएको छ भने नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थानका ९ जना पनि पदमुक्त भएका छन्।
प्रशासनिक तथा श्रम क्षेत्रअन्तर्गत पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका ४ जना र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका १ जना हटाइएका छन्। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्का १४ जना र समाज कल्याण परिषद्का १० जना पदमुक्त भएका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डका १० जना र नेपाल ट्रष्टका ३ जनाको पद गएको छ। बेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरूपण आयोगका ५ जना पदाधिकारी हटाइएका छन्।
यसैगरी, श्रम ऐनअन्तर्गतका १० जना र सामाजिक सुरक्षा कोषका ७ जना पदमुक्त भएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद विकास परिषद्का २७ जना तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी क्षेत्रमा १७ जना हटाइएका छन्। विपत् जोखिम न्यूनीकरणका ४ जना, भूउपयोग परिषद्का ४ जना र रेडियोधर्मी पदार्थ नियमनसम्बन्धी निकायका ३ जना पदाधिकारीको पद रिक्त भएको छ।
