पोखरा ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् । बजेट घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त नभई त्यसको सफल कार्यान्वयन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भएको उनले बताएका छन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले सोमबार प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेटमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै गुरुङले बजेटमा समेटिएका केही महत्वाकांक्षी योजना व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरे ।
बजेटले केही आशा जगाउने संकेत गरे पनि विगतमा यस्ता अपेक्षा निराशामा परिणत भएका उदाहरण छन्, उनले भने । जनतामा बढ्दो निरासालाई अन्त्य गर्दै विकास र समृद्धिप्रति विश्वास जगाउने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
बजेटमा उल्लेख गरिएका आकर्षक शब्द र घोषणाभन्दा पनि ठोस उपलब्धि र परिणाममुखी कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन र युवा स्वरोजगारलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ । गुरुङले यी क्षेत्रको विकासका लागि स्पष्ट योजना, लक्ष्य र तथ्यांकसहितका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कति जनालाई रोजगारी सिर्जना गरिने भन्ने विषय बजेटमा स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । यति संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्छौं भनेर स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरिएको भए जनतामा थप विश्वास जाग्ने थियो, उनले भने ।
बहुवर्षीय योजनाको दायित्व भुक्तानीका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको भन्दै उनले यसले कतिपय योजना प्रभावित हुन सक्ने बताए । उनका अनुसार पुराना योजनाको दायित्व करिब ८ अर्ब रुपैयाँ रहे पनि त्यसका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ । आवश्यकता र जनअपेक्षाका आधारमा भन्दा पनि प्रभाव र पहुँचका आधारमा योजना छनोट हुने प्रवृत्तिप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । यस्तो अभ्यासले राज्यको लगानी प्रभावकारी नहुने र योजनाको लागत क्रमशः बढ्दै जाने उनको तर्क छ ।यसपटकको बजेटमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच बजेट विनियोजनमा विभेद नगरिएको भन्दै उनले सन्तोष व्यक्त गरे । हामीले सदनभित्र विभेदको राजनीति हुनु हुँदैन भनेर निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थियौं, उनले भने । विगतमा कास्की र गोरखाका केही क्षेत्रमा तथा दल विशेषमा बजेट केन्द्रित हुने गरेको उल्लेख गर्दै यसपटक भने सबैलाई समान व्यवहार गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदका लागि पूर्वाधारतर्फ करिब डेढ करोड रुपैयाँ तथा मन्त्रालयमार्फत ३० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराइएको छ । सोही आधारमा योजनाहरू छनोट गरी पेश गरिएको उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्रीले सबै दल र जिल्लालाई समान दृष्टिले हेर्दै साझा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको गुरुङले बताए । बजेटमा रहेका केही कमजोरीलाई सुधार गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भए मात्र जनताले संघीयताको वास्तविक अनुभूति गर्न सक्ने उनले बताए । समग्रमा बजेट वितरणमुखी देखिए पनि यसको सफलता कार्यान्वयनको प्रभावकारितामै निर्भर रहने उनको धारणा छ ।
