सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चार तथा सूचनाको क्षेत्रमा जोडिएका संस्थाहरुमा नीतिगत स्पष्टता ल्याउने बताउनुभएको छ ।
सोमवार राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको १८ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवस विशेष समारोहमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सञ्चार तथा सूचनाको क्षेत्रमा जोडिएका संस्थाहरुमा नीतिगत स्पष्टता ल्याउनेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले सञ्चार संस्थाहरु पुरानो ऐन अनुसार चलिरहेका भन्दै ऐनलाई समयानुकुल बनाइने बताउनु भयो । उहाँले सञ्चार मन्त्रालयमा नीतिगत रुपमा व्यवस्थित काम हुन नसकेको भन्दै आफूले मन्त्रालयको नीतिगत कामलाई व्यवस्थित बनाउने बताउनु भयो । उहाँले सञ्चार संस्थाहरुलाई नीति, ऐन, कानून तथा नियमावलीहरुमा स्पष्ट पार्दै आवश्यक परे पुनःसंरचना पनि गर्ने बताउनु भयो । मन्त्री गुरुङले जनताको सूचनाको हकलाई चुस्त, दुरुस्त, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रो मन्त्रालयसँग जोडिएका रेडियो नेपाल, टेलिभिजन, रासस होला अथवा अन्य हाम्रो मन्त्रालयसँग जोडिएकाका या त नीति छैन । या त पुराना पञ्चायती नीतिहरुले चलिराखेका छन् । गणतन्त्र आइसक्यो बहुदलीय व्यवस्थाको नीतिले चलिराखेको होला । कुनै ०१३ सालको ऐनले चलेको, कुनै ०१४ सालको ऐनले चलेको अहिले पनि । कुनै ०१८, कुनै ०१९, कुनै ०२८ सालको पुराना ऐनहरुले चलिरहेको । धेरै ठाउँमा नीति नै बनेको छैन । यो क्षेत्रमा रहेका धेरै चिजहरु व्यवस्थापनको ऐन, नियमावली नीति नबनेको देखिन्छ । जतिधेरै गफ लगाएपनि, जति कथा हालेपनि, जति धेरै प्रतिवद्धता जायर गरेपनि ठोस रुपमा व्यवस्थित कामहरु नभएको देखिन्छ । सञ्चार, सूचनासँग जोडिएको क्षेत्रको संस्थागत विकास कसरी गर्ने, संरचनाहरु कस्तो बनाउने, जनशक्तिको विकास कसरी गर्ने, त्यो क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरुको कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो नीति, ऐन, नियमावली, कानुन, नियम, विनियममा आउनुपर्ने होला । आजको समयानुकुल व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले जे–जे समस्या पैदा भएका छन् त्यो व्यवस्थापनको क्रममा छौँ अहिले । सरकारको यो वर्षको कार्यक्रममा सबै चिजहरुलाई समावेश गरेर नीतिको हिसावले स्पष्ट हुने । ऐन, कानूनको हिसावले स्पष्ट हुने । पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भने पुनःसंरचना गर्ने । अनावश्यक चिज छ भने त्यसलाई फालिदिने गरेर यसलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउने । जनताको सूचनाको हकलाई अझ व्यवस्थित, वैज्ञानिक र चुस्त, दुरुस्त बनाउने कुरामा नेपाल सरकार लागिरहेको छ ।’
मन्त्री गुरुङले सूचनाको हकलाई अझ व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
