पोखरा । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा बैंक तथा बाफिया विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै एउटै व्यक्ति बैंकर्स पनि हुनुपर्ने र व्यापारी पनि हुनु भनेको गुड गभर्नेन्सको सिद्धान्तले नमिल्ने बताउनु भयो ।
कतिपय व्यवहारिक पाटोलाई हेरिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार बैंक र उद्योगी छुट्याउन जरुरी छ ।
सो सम्बन्धि व्यवस्थालाई अहिले दफामा राखेपनि लागू गरिहाल्नु हुँदैन ।
ऐन कार्यान्वयन भएको १५ वर्षपछि सोसम्बन्धि दफा लागू गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
सांसद जबराले भन्नुभयो– ‘कुनै व्यक्तिको एउटा बैंक छ भने उ बैंकर्स नै हुनुप¥यो । बैंर्कस पनि हुनुपर्ने व्यापारी पनि हुनु भनेको यो गुड गभर्नेन्सको सिद्धान्तले पनि मिल्दैन । यसले स्वार्थको द्वन्द्व निम्ताउछ । यो कुरामा म सहमत छु । तर अहिले नेपालको सन्दर्भ फरक छ । हामीहरु व्यवहारिक पनि हुनुपर्छ । त्यसैले अहिले नेपालमा प्रमोटरहरुले आफ्नो शेयरहरु धितो राखेर अहिले उहाँहरुले आफ्नो बैंकबाट होइन, अरु बैंकबाट पैसा निकालेका छन् । यो हामीले नपाउने भनेको छ, त्यो ठिकै छ । स्वार्थको द्वन्द्वको हिसावले यो ठिक छ । तर अहिले के छ भने व्यवहारिक रुपमा नेपालमा अलिकति ठूला व्यापारी भनेका सय, डेढ सय छन् । र अहिले हामीले यसलाई ठ्याक्कै लिमिट गर्ने बित्तिकै हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही लिक्विडिटिमा समस्या ल्याउछ । त्यसैले यसलाई हटाउने होइन, यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मैले १५ वर्षको प्रश्ताव गरेको छु ।’
उहाँकाअनुसार त्यसो गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुँदैन भने तत्काल बैंक तथा उद्योगीहरुलाई समस्या पर्दैन । अर्थतन्त्र अहिले संवेदनशिल अवस्थामा रहेको बताउँदै उहाँले हचुवाका अघि बढ्न नहुने बताउनु भयो ।
