काठमाडौँ । सरकारले बाढीपहिरोबाट प्रभावित विभिन्न स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
बैठकले बुढीगण्डकी नदीको बाढीबाट प्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ लाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। बाढीपहिरोबाट प्रभावित बागलुङका गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ।
विपद्बाट निजी आवासमा क्षति पुगेका परिवारलाई अस्थायी आवास र जीविकोपार्जनका लागि राहत उपलब्ध गराइनेछ। निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने परिवारले बढीमा छ महिनासम्म राहत पाउनेछन्। चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारले मासिक १५ हजार रुपैयाँ र थप प्रत्येक सदस्यबापत दुई हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।
मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल चार हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै, जापानबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको आपत्कालीन अनुदान र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्नुका साथै बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का केही व्यवस्था कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
यसैगरी, सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने र राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्ने निर्णय भएको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति र दाना पदार्थसम्बन्धी संशोधन पनि स्वीकृत भएका छन्।
बैठकले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेका विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित दुई मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत भएको छ।
