नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथिमकतामा आशा जगाउने नयाँपन नरहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारेको छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले प्रश्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले पुरातन शैलीमा नै बजेट बनाउने सिद्धान्त बोकेको बताउनु भयो । उहाँले कुनै एउटा मात्रै क्षेत्रमा सरकारले बिग र बोल्ड निर्णय गर्छ भन्ने आधार नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सिद्धान्त र प्राथमिकताले तत्काल भएका सुधार, अर्थतन्त्रका चुनौति र भावी कार्यदिशाका सन्दर्भमा संक्षिप्त केही मात्र तथ्यहरु उल्लेख गरेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण, उत्पादन वृद्धिमा टेवा, दोहोरो संरचना खारेज गर्ने, निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने, पूर्वतयारी नपुगेको योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने, राजश्व परिचालन, क्षमता वृद्धि गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण प्रतिवद्धता पनि सिद्धान्त र प्राथिमकतामा राखिएको बताउनु भयो । मन्त्री फेरिएकै कारणले यि विषयहरु नफेरिने विश्वास आफ्नो रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सिद्धान्त र प्राथमिकताले तत्काल भएका सुधार, अर्थतन्त्रका चुनौति र भावी कार्यदिशाका सन्दर्भमा संक्षिप्त केही मात्र तथ्यहरु यसभित्र उल्लेख भएको देखिन्छ । सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण, उत्पादन वृद्धिमा टेवा, दोहोरो संरचना खारेज गर्ने, निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने, पूर्वतयारी नपुगेको योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने, राजश्व परिचालन, क्षमता वृद्धि गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण प्रतिवद्धता पनि यहाँभित्र राखिएको छ । यसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा केही विषयहरु उल्लेख भएका छन् । तर मन्त्री फेरिएकै कारणले यि विषयहरु फेरिने छैनन् भन्ने मेरो विश्वास छ । प्रश्तुत गरिएको विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिएका आजका आर्थिक विकासका समस्यामा यो दस्ताबेजले समेटेका अन्य मुख्य विषयमा मुलुकभित्र उत्पादन र उत्पादकत्व न्युन रहेको, उत्पादन नभएपछि व्यापार घाटा उच्च भएको, रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको, जसको कारण सक्रिय उमेर समूहको जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा होमिनुपर्ने बाध्यता बनेको छ । सरकारको खर्चतर्फ सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा श्रोत सुनिश्चित गर्न नसकेको, ठूला आयोजना समयमा बन्न नसकेको, विभिन्न निकायबीचमा दोहोरोपन देखिएको, राजश्व लक्ष्यअनुरुप उठाउन नसकेको जस्ता विषयलाई यो दस्ताबेजले स्वीकार गरेको छ । यी समस्या समाधान गर्न प्रश्तुत गरिएको विनियोजन विधेयकमा समावेश मुख्य विषयहरु । दिगो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र विनियोजन, कुशलता अभिवृद्धि, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय एवं निजी क्षेत्र र लगानी प्रवद्र्धन । संघीयता, सुशासन प्रवद्र्धन र दिगो विकास तथा जलवायु परिवर्तन जस्ता ६ बुँदाको सिद्धान्त अघि सारिएको छ । तर यी सिद्धान्तको कुनै ठोस व्याख्या गरिएको छैन । जलविद्युत उर्जाको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन लगायत १३ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता अघि सारिएको छ । यो अध्ययन गर्दैगर्दा करिव करिव सबै क्षेत्रलाई कोट्याइएको छ, तर गहिराईमा पुगेर व्याख्या गरिएको छैन । बजेटको प्राथमिकता भनियो तर सबै विषयलाई गोलमटोल पारेर एउटै बास्केटमा ल्याइएको देखिन्छ । यसले पुरातन शैलीमै बजेट बनाउने सिद्धान्त बोकेको र कुनै आशा जगाउने नयाँपन दिन नसकेको जस्तो मलाई लाग्छ । कुनै एउटा मात्रै क्षेत्रमा सरकारले बिग र बोल्ड निर्णय गर्छ भन्ने केही छैन ।’
उहाँले सरकारको खर्चतर्फ सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा श्रोत सुनिश्चित गर्न नसकेको, ठूला आयोजना समयमा बन्न नसकेको, विभिन्न निकायबीचमा दोहोरोपन देखिएको, राजश्व लक्ष्यअनुरुप उठाउन नसकेको जस्ता विषयलाई बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले स्वीकार गरेको बतउनु भयो ।
