Latest
राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फिर्ता
Next
Prev

निर्माणमुुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ

प्रतिनिधि सभामा निर्माणमुुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ भएको छ । 


बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले निर्माणमुुखि सामग्री(व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गरेसँगै यसमाथिको सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ भएको हो । छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले यो विधेयकमा वातावरणीय प्रभावको सम्बन्धमा कुनै उल्लेख नगरिएको भन्दै सो कुरा पनि समेट्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कुनैपनि सामग्री उत्खनन् गर्दा त्यसको पुनःभरणको व्यवस्था पनि हुनुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै चुरे संरक्षणको सम्बन्धमा विधेयकले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 


उहाँले भन्नुभयो – ‘यो विधेयकभित्र उत्खनन् कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? त्यो उत्खनन् गरेपछि राज्यकोषमा राजश्व कसरी प्राप्त हुने भन्ने बाहेक त्यसको वातावरणीय प्रभावको बारेमा कुनैपनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन । क्लाइमेट चेन्जमा यसले कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छैन । प्रकृति यही पुस्ताका लागि मात्रै हुँदैन । प्रकृति अनन्तका लागि हुन्छ । त्यसैले हामीले अहिले प्रकृति दोहन गर्दै गर्दा पछिल्लो पुस्ता त्यसको मारमा पर्नेगरी हामीले त्यस्तो स्थिति निर्माण गर्नु हुँदैन । उपयोग गर्दैगर्दा त्यसको पुनःभरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । एउटा रुख काट्दा अन्य २० वटा रुख रोप्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेजस्तै गिट्टी, बालुवा, ढुंगा उत्खनन् गर्दा त्यसलाई पुर्नभरण गर्ने कसरी हो ? विनाशको जोखिम ननिम्त्याउने गरी उत्खनन् कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यो विधेयकले केही कुरा बोलेको देखिदैन । चुरे संरक्षणका बारेमा हामीले यो विधेयकको बारेमा विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।’


त्यस्तै बैठकमा बोल्दै नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले क्रसर उद्योगहरु वर्षौंदेखि दर्ता बिना चलिरहेका भन्दै तिनीहरुलाई राजश्वको दायरामा पनि ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले निर्माणमुखि सामग्रीहरुको उत्खनन्, संकलन र प्रशोधन सम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनु उपयुक्त र आवश्यक भएको बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो – ‘वर्षौदेखि क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । तर दर्ता छैनन् । नियमित चलिरहेका छन् । तर राजश्वको दायरामा आएका छैनन् । राजश्वको दायरामा ल्याउन अथक प्रयत्न गरिन्छ तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । यो विधेयकले मुलभुत रुपमा पुँजी निर्माण, पुँजी परिचालनसँग सम्बन्धित छ । र स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाएर स्थानीय सरकारमार्फत् नै कमसेकम निर्माणमुखी सामग्रीहरुको उत्खनन्, संकलन र प्रशोधन सम्बन्धी जो अधिकार दिने प्रयत्न गरिएको छ । यो असाध्यै उपयुक्त र आवश्यक छ ।’ 


बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले निर्माणमुखी सामग्रीहरुको बिक्री  वितरणमा एकरुपता नभएको भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले व्यवसायीहरुले आफूखुशी मूल्य निर्धारण गर्नु बिडम्बना भएको बताउनु भयो । उहाँले सिन्डिकेटले मूल्यवृद्धि गराउने र नीतिगत भ्रष्टाचार समेत हुने गरेको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने बताउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो – ‘निर्माण सामग्रीको मूल्यमा एकरुपता नहुनु, किनबेचमा पनि राज्यको उपस्थिति अत्यन्त न्युन हुनु र व्यवसायीहरुले आफूखुशी मुल्य निर्धारण गर्नु यो विडम्बनाको कुरा हो । सिमेन्ट र छड बाहेक अन्य खुद्रा निर्माण सामग्रीहरुको मूल्य व्यापारी आफैँले तोक्ने गरेका छन् । वैदेशिक निर्माण सामग्रीहरुको गुणस्तर चेक गर्ने कुनै परिपाटी नहुँदा मर्मतको नाममा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च व्यहोर्नुपरेको अवस्था छ । जसले गर्दा निर्माण सामग्रीहरुको बिक्री वितरणमा सरकारको उपल्लो तहको व्यक्तिहरुलाई प्रलोभनमा पार्दै सिन्डिकेट गर्दै मूल्यवृद्धि गराउने र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रचलत हाम्रा वरिपरि देख्न सकिन्छ यसलाई रोक्नुपर्दछ ।’ 
सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित न्यूज

सम्बन्धित खबर

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist