प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरुलाई सरकारले कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याएको बताउनुभएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा सरकारका सय दिने उपलब्धी जानकारी गराउँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सहकारी ठगी गर्ने व्यक्तिहरुमाथि कानूनी कारवाही शुरु भएको र हालसम्म ६ सय भन्दा माथिलाई कानूनी कारवाही गरिएको बताउनु भयो । उहाँले ५ सय ७५ भन्दा बढी जेलमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारी ठगहरुलाई कारवाही गर्ने मात्र नभइ वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिन्को हल्लाबाजी र सुटिङ् गरेर देखाउने विषय बन्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई नभइ कानूनलाई गुरु मानेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद्बाट विश्वासको मत लिँदैगर्दा मैले भनेको थिएँ– ‘कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीउपर कानूनी कारवाही अघि बढाउछौं । जोसुकै भएपनि सहकारी ठगलाई कानूनी कारवाही गर्नेछौं ।’ आज यहाँ उभिएर म यो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु– सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरुलाई सरकारले कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ । सहकारी ठगी गर्ने व्यक्तिहरुमाथि कानूनी कारवाही शुरु भएको छ । हालसम्म ६ सय भन्दा माथिलाई कानूनी कारवाही गरिएको छ, ५ सय ७५ भन्दा बढी त जेलमै छन् । सहकारी ठगहरुलाई कारवाही गर्ने मात्र होइन, वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदैछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिन्को हल्लाबाजी र सुटिङ् गरेर देखाउने विषय बन्नु हुँदैन । यसले सुशासनको प्रणालीका रुपमा गति लिनुपर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानूनलाई गुरु मानेको छ । ‘भ्रष्टाचारी समातियो’ भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने, तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन, परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्दति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ । भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकांक्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वहरु सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौं । सरकारले विकास र सुशासनका लागि सही दिशामा काम अघि बढाएकाले भ्रष्टहरुको मोर्चा बन्नु बेग्लै कुरा हो । तर म प्रतिवद्धता दोहो¥याउन चाहन्छु– राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सुशासन र विकासका काममा सरकारले कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दैन । हामी सरकारमा आउँदा अर्थतन्त्र डावाडोल थियो । आज त्यसमा सुधारका संकेतहरु देखा परेका छन् । निजी क्षेत्रकै माग बमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोगजस्ता महत्वपूर्ण आयोगहरूको गठनले व्यवसायीहरुमा आत्मविश्वास पलाउदै गएको छ । परिणमस्वरुप, एक सय दिनको अवधिमा २०० वटा उद्योगमा करिब ३४ अर्व रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लामो समयदेखि गिरेको शेयरवजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकुलताका बीचमा पनि प्रगतिकै लयमा छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि को लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म र अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार तथा टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । वस्तु, सेवा, र प्रक्रियाको गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्न, मापदण्डको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल एक्रिडिटेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस संस्थाले मुलुकभरका विभिन्न क्षेत्रका गुणस्तर निर्धारण गर्ने संस्थाहरूको कार्यक्षमता, पारदर्शिता, र प्रमाणिकताको मापन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म सङ्घीय सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही प्रतिशतले वृद्धि भई करिव ३२९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कुल राजश्व परिचालन १३ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई करिव २४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताउनु भयो ।
