वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आसन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप—२९) मा जलवायु वित्तको विषय प्रमुख मुद्दाका साथ उठाइने बताउनुभएको छ ।
सम्मेलनमा सहभागी हुने नेगोसिएटरहरुका लागि मन्त्रालयले बुधवार आयोजना गरेको तालिम कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालले अघि सारेका जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले जलवायु वित्तलाई नै विशेष प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभएको हो । एनडिसी जस्तो महत्वकांक्षी योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई अर्बौं रुपैयाँ आवश्यक रहेकाले स्वार्थ मिल्ने देशहरुसँग सहकार्य गर्दै जलवायु वित्तका लागि दरिलो आवाज बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले कोप—२९ नेपालका लागि उपलब्धी र फलदायी हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘जलवायु वित्तको विषय हाम्रा लागि विशेष महत्वको हुनेछ । वित्तीय सहयोग बिना विकासशिल देशहरुलाई जलवायुसँग जुध्न सम्भव त्यति सहज छैन । हामीले तयार पारेको एनडिसी लगायतका योजना कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने जलवायु वित्तको भुमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । साथै हामीले तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रि सेल्सियसमा सिमित गर्ने प्रयासमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस लक्ष्यलाई हाँसिल गर्न विश्वले स्वच्छ तथा दिगो उर्जा श्रोत, अवलम्वन गर्न र कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने कार्यहरुलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । यससँगै कोप २९ मा हाम्रा लागि अन्य धेरै महत्वपूर्ण विषयहरु छलफल र निर्णय पनि हुनेछन् । यसैले कोप २९ मा हाम्रो सहभागिता महत्वपूर्ण हुनेछ । कोप २९ लाई हामीले हामी जस्तै परिवेश भएका देशहरुसँगको सहकार्यमा एकजुट भएर जलवायु संकटको समाधान सशक्त रुपमा उठाउनु आवश्यक छ । हाम्रो सहभागिता अजरबैजानमा सशक्त र प्रभावकारी हुन सकोस् ।’
मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्वस्तरका सम्मेलनहरुमा प्रभावकारी स्थान बनाउनका लागि सरकारका नेगोसिएटरहरुको स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । हरेक वर्ष छलफलमा सहभागी हुने नेगोसिएटरहरु परिवर्तन भइरहँदा विषयवस्तुमाथि बुझाई, प्रश्तुती र प्राप्ती प्रभावकारी हुन नसक्ने भएकाले विशेष केन्द्रित छलफलमा सहभागी हुनेहरुलाई परिवर्तन गरिरहने पद्धतिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘हामी सरकारी कर्मचारीको समस्या के हो भने सरुवा हुन्छ, सरुवा भइरहने कारणले विषयवस्तुको बुझाईमा थप स्पष्टता हुन नसक्ने अवस्था हुनु दुःखद् पक्ष रहेको छ । अब हाम्रो सरकारी कर्मचारीको कस्तो छ भने कमसेकम ओभरल्याप गरियो भने केही न केही ट्रान्सफर हुँदै जान्थ्यो होला । त्यो पनि हुँदैन । कहिले कहीँ अघिल्लो पटक गएका कर्मचारी अर्को वर्षमा नजाने हुन्छ । हात्तीहरु असामबाट पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म हरेक साल आउँछन् । हात्तीहरु एउटै बाटो हिँड्छन् । जेनेटिक मेमोरी छ भनेर धेरैले भन्नुहुन्छ । त्यो बथानमा अघिल्लो वर्ष हिँडेको हात्ती हुँदो रहेछ । उसले त्यो बाटो देखाउँछ । एउटा जनावरले त त्यो गर्छ । हामी यत्रो चेतनशील प्राणी त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यसले गर्दा यो वर्ष हामीले विगतबाट सिकेर र उहाँका अनुभवहरुबाट निरन्तरता दिने सोचमा छौँ । म मान्य मन्त्रीज्युहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसरी कर्टअफ गर्नु हुँदैन । कुनै न कुनै हिसावले सरकारी कर्मचारीहरु सरकारी डेलिगेट, पार्टी डेलिगेटलाई निरन्तरता दिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । धेरै वटा प्यारालल सेसन एकै पटक हुन्छ । हामीलाई निर्देशन आइसकेको छ । सकेसम्म सानो, चुस्त, दुरुस्त डेलिगेट बनाउनु भन्ने मौखिक निर्देशन आइ नै सकेको छ । तर क्लाइमेट चैन्जको ९÷१० वटा त एकै पटक प्यारालल सेसन हुन्छ । हाम्रो पक्षमा पनि अन्तितमा गएर हाम्रो मुद्दा भनेको क्लाइमेट फाइनान्स नै हो । अन्तिममा पैसै चाहियो । हाम्रो न्याप कार्यान्वयन गर्न खर्बौं रुपैयाँ चहिन्छ । हाम्रो एनडिसी कार्यान्वयन गर्न अर्बौं रुपैयाँ चाहिन्छ । हामी आफैँले न्यापमा ६४ वटा प्रोजेक्ट बनाएका छौँ । अब त प्रोजेक्ट बनाउनु पनि पर्दैन । ति ६४ वटा प्रोजेक्ट हरेक मन्त्रालयले एक एक वटा बोकेर लगेर जिसिएफमा हाले हुन्छ । अरुलाई भन्नुपर्दा के छ भने अहिले हाम्रो क्लाइमेट फाइनान्सको मुद्दा भनेको हामी जस्ता एलडिसीलाई एकदमै टुटेक्निकल भयो, ज्यादै ब्युरोक्रेटिक भयो, हामीले इन्टरनेशनल एक्सपर्ट ल्याएर मात्रै प्रपोजल बनाउन सक्ने भयौँ । त्यसैले त्यो महंगो भयो । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त मात्रै नभई सेवा प्रवाह र परियोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’
वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकले जलवायु न्यायका लागि स्रोत नै आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर बुद्धीसागर पौडेलले कोपमा हुने नेगोसिएशन छलफलहरुलाई शसक्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसाथ तालिमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो । उहाँले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रभावकारी ढंगले नेपालका प्राथमिकताका विषयहरु राख्ने सवालमा तालिम प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘मन्त्रालयले कोप २९ सम्मेलनमा नेपालबाट सहभागी हुने नेगोसिएटरहरुका लागि तालिम आयोजना गरेको हो । यो तालिम सम्मेलनमा सहभागी विषयगत मन्त्रालयहरुले नेतृत्व गर्नेहरुका लागि विषय केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान गरिएको हो ।’
आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२ सम्म अजरबैजानको बाकुमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन हुँदैछ । सम्मेलनले आगामी ५ वर्षका लागि जलवायु लक्ष्य निर्धारण गर्ने भएकाले पनि महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । साथै जलवायु वित्त बढाउने तथा हानी नोक्शानी कोषका बारेमा पनि महत्वकांक्षी निर्णय हुने भएकाले यसलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । मन्त्रालयले विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा कोप—२९ सम्मेलनमा नेपालबाट सहभागी हुने नेगोसिएटरहरुका लागि तालिम आयोजना गरेको हो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
