Latest
‘यातायातका ढड्डामा बिचौलियाको पहुँच किन?’
लुम्बिनीले पोखरालाई दियो १७१ रनको चुनौती
जनकपुरमा विवाहपञ्चमीको माहोल
विवाहपञ्चमीमा अयोध्याबाट आएका जन्तीलाई सम्मान
६ सय रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रम बढ्यो
Next
Prev
https://worldlink.com.np/ https://worldlink.com.np/ https://worldlink.com.np/
ADVERTISEMENT

विपद्पछिको पुनःनिर्माण गर्ने अधिकार सम्पन्न छुट्टै निकाय आवश्यक

डा.पुष्पराज कँडेल, पूर्वउपाध्यक्ष,राष्ट्रिय योजना आयोग
जलवायु परिवर्तनका कारण अहिले नेपालमा प्राकृतिक जोखिमहरु बढिरहेका छन् । जसले विकास निर्माणका काममा अवरोध सिर्जना गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधारहरुमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । त्यसैले वातावरणीय असर नपुग्ने गरी विकास निर्माणका कामहरु गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलले नियमित विकास निर्माणको कामलाई नरोकि पुनःनिर्माणको काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 
अध्ययन र मूल्याङ्कन नगर्दा पूर्वाधार निर्माणबाट विपद् निम्तियो 
मुलुक प्राकृतिक रुपमा जोखिमपूर्ण स्थितिमा छ । पहाडी भू–भागमा अहिले देखिएको पर्यावरणीय समस्या छ । जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालमा सबैभन्दा बढी क्षति भइरहेको छ । हिमालहरु पग्लने र बाढी आउने खालको अवस्था सिर्जना भएको छ । विकास निर्माणका कामले केही समस्या बनाएका छन् । तर यसको नेपालसँग विकल्प छैन । सरकारले कि पूर्वाधार निर्माण नगर्ने नीति लिनुप¥यो । पूर्वधार निर्माण गर्दा विपद्का समस्याहरु आउँछ ।
पहाडी भू–भाग भएकाले पहिरो खस्ने समस्या हुन्छ । सरकारले परियोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्ने,पूर्वाधारको डिजाइन गर्दा वातावरणीय अवस्थालाई ख्याल गर्नुपर्छ । डिजाइन उपयुक्त नभएको कारण विपद्ले उदाहरण च्यासलको पुल हो । सरकारले पूर्वाधारहरु बनाउने तर उपयुक्त भए÷नभएको विषयमा अध्ययन र मूल्याङ्कन नगर्दा पनि पूर्वाधार निर्माणबाट विपद् निम्त्याउने काम भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन र मानव निर्मित पूर्वाधारको कारणले पनि मुलुकले विपद्को सामना गर्नुपरेको छ । विपद्पछि सरकारले विकास निर्माणमा छुट्याएको बजेट समेत पुनःनिर्माणमा जान्छ । देशमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा जुन किसिमको विकास हुनुपर्ने हो त्यसमा अवरोध हुने निश्चित छ । साधन, स्रोत प्रयोगको हिसावले पनि र विपद्को कारण ल्याएको समस्याले विकास निर्माण कार्यमा ढिलाई हुने अवस्था आउँछ ।
छुट्टै निकाय बनाउने ऐन तत्काल पास गर्नुपर्छ
विपद्पछि पुनः निर्माणको काममा लाग्नसक्ने भूकम्पको समयमा भएको कामले देखाएको छ । भूकम्पको पुनःनिर्माणमा करिव तीन वर्षमा सकियो । त्यो बेला सानो क्षति थिएन । सामान्य अनुमानमा पनि ९ खर्ब बराबरको थियो । करिव ५ खर्बमा सम्पन्न ग¥यौं । अब सरकारले पुनःनिर्माण प्राधिकरण जस्तो विपद्पछि पुनःनिर्माणको लाथि संरचना निर्माण गर्नुपर्छ ।
अहिले भएको विपद् प्राधिकरणलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएपनि हुन्छ । विगतमा पनि एनसिसिएन भन्ने थियो । निर्माणको कामको लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली भन्दा बाहिर छुट्टै अधिकार दिएर सिधै ठेक्का लगाएर काम गर्नसक्ने अधिकार दिनुपर्छ । त्यस्तो खालको संरचना बनाउनुपर्छ भनेर लागेको पनि हो । त्यो ऐन संसदमा पनि पेश भएको छ । त्यो ऐन अहिले संसदमा रोकिएर बसेको छ । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको संयुक्त सरकार छ ।
ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पेश गरेको विधेयक हो । त्यो विधेयकलाई सरकारले पूर्णता दिएर त्यस्तो संस्था निर्माण ग¥यो भने पनि देशको लागि फाइदा हुन्छ । अहिले विपद्को समयमा पुनः निर्माणको काम सेनालाई दिने गरेका छौं । सधँै सेनालाई दिन सकिँदैन । सेनालाई दिँदा अर्को जोखिम छ । सरकारसँग विपद्पछिको पुनःनिर्माण गर्ने छुट्टै निकाय भयो भने काम गर्नसक्ने थियो भन्ने लाग्छ । भूकम्पपछि पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गरेको कामको आधारमा त्यस्तो निकायमा उपयुक्त नेतृत्व भएमा पुनःनिर्माणको काम समयमा हुनसक्छ भन्ने लाग्छ । विपद्पछिको पुनःनिर्माणको लागि अधिकार सम्पन्न छुट्टै निकाय बनाउनु देशको लागि आवश्यकता हो ।


नियमित काम नरोकि पुनःनिर्माणको काम गर्नुपर्छ
नियमित विकास निर्माणको कामलाई नरोकि पुनःनिर्माणको काम गर्न सम्भव छ । भूकम्पको पुनःनिर्माण हुँदा पनि नियमित काम नरोकि पुनःनिर्माणको काम भएका उदाहरणहरु छन् । स्रोत र साधन जुटाउन समस्या हुन्छ । भूकम्पको समयमा ऋण लिएर नै धेरै कामहरु गरेका थियौं । छुट्टै निकाय हुँदा पुनःनिर्माणको काम मात्रै जाने र सरकार अन्य निकायहरु नियमित विकास निर्माणका काममा लाग्ने काम हुनसक्छ ।
विपद्पछिको पुनःनिर्माणको लागि स्रोत साधनको पक्षबाट हेर्दा समस्यामा छौं । मुलुकको राजश्व राम्रोसँग संकलन भएन भने मुलुक आर्थिक रुपमा समस्यामा पर्ने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा देखिएको छ । मुलुक कोभिडपछि आर्थिक रुपमा समस्यामा नै छ ।  अहिले पनि राजश्व संकलन लक्ष्यअनुसार संकलन हुन सकेको छैन । विपद्पछिको पुनःनिर्माणको लागि समयमा स्रोत छुटाउन सकेनौं भने सरकार नियमित खर्च कटौती गर्न सक्दैन । ऋण र ऋणको ब्याज कटौती गर्न सकिँदैन । स्रोत र साधन पुँजीगत खर्च गर्ने ठाउँमा कटौती गरिन्छ । त्यसले असर पार्छ ।
सरकारले आफूसँग भएको स्रोत र साधनलाई प्रर्याप्त मात्रामा सदुपयोग गर्ने हिसावले सोच्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाहरु वर्षसम्म लम्बिनुका कारणमध्ये प्रमुख कारण भनेको सरकारले पर्याप्त स्रोत र साधन नदिनु हो । समयमा ठेक्का नहुने र समयमा निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिन नसकेको कारणले अहिले निर्माण क्षेत्रमा समस्या भएको कारण देखिएको छ ।
निजी क्षेत्र र राज्य दुवैको क्षमता समस्या
विपद्पछिको पुनःनिर्माणमा सरकार अग्रसर भएर काम गर्ने मेसिनगरी नै छैन । निजी क्षेत्रमा ठेकदारहरु छन् । ठेकदारहरुमा पनि सिण्डिकेट छ । ठूला ठेकेदारहरु एउटा सिण्डिकेट छ भने उनीहरुको क्षमतामा पनि समस्या छ । विदेशी निर्माण कम्पनीसँग जोइन भेन्चरमा काम गर्ने विषयहरु छन् । तर धेरै विदेशी निर्माण कम्पनी आएको देखिँदैन ।
निर्माण कम्पनीहरुसँग पनि पर्याप्त साधन र स्रोत छैन । साधन र स्रोतको कमीले गर्दा समयमा काम गर्न सक्दैनन् । निर्माण कम्पनीहरुको नियत पनि राज्यलाई दोहन गर्ने भन्ने छ । यो निजी क्षेत्रका निर्माण कम्पनीहरुमा पनि छ । राज्यबाट अलि फाइदा लिने त्यसपछि झुलाइरहने अवस्था नेपालमा भइरहेको छ । निजी क्षेत्र र राज्य दुवैको क्षमता समस्या छन् । राज्यको खर्च गर्ने र साधन स्रोत जुटाउने क्षमता सिमित छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित न्यूज

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist