पोखरा । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय समस्या मात्र नभई मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र अस्तित्वको संकटका रूपमा व्याख्या गर्दै जलवायु न्यायको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ ।
शान्ति समाज, कास्की शाखाको २८औँ वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत जलवायु न्याय र हाम्रो अधिकार विषयक अवधारणापत्रमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य (करिब ०.०२७ प्रतिशत मात्र) भए पनि धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरूले गरेको प्रदूषणको सबैभन्दा ठूलो र विनाशकारी मार नेपालले भोग्नुपरेको उल्लेख छ ।
मानव अधिकार, शान्ति, अहिंसा र लोकतन्त्र को मूल मर्मसहित भएको सभामा पेश गरिएको अवधारणापत्रले गल्ती नै नगरी सजाय भोग्नुपरेको यो अन्यायपूर्ण अवस्थालाई दोहोरो मार का रूपमा चित्रण गरेको छ ।
अवधारणापत्रमा अनियन्त्रित तापक्रम वृद्धि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटजस्ता घटनाले नागरिकको बाँच्न पाउने, स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने, खाद्य सुरक्षा र सुरक्षित आवासको मौलिक हक खोसिरहेको औँल्याइएको छ । विशेषगरी गरिब, सीमान्तकृत, आदिवासी जनजाति, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र किसानहरू जलवायु संकटको गम्भीर चपेटामा परेको शान्ति समाजकी केन्द्रीय सभापति रेनुका पौडेलले बताइन् ।
कार्यक्रमकी प्रमुख वक्ता सभापति पौडेलले रसुवा क्षेत्रमा हालै भएका प्राकृतिक विपद्का घटनालाई विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग जोड्दै भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि राज्यले पूर्वतयारीसहित प्रभावकारी र स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन् हिमाल बचाऔँ, पृथ्वी जोगाऔँ अभियानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनु आवश्यक छ ।
प्रस्तुत अवधारणापत्रमा बाह्य कारणसँगै आन्तरिक रूपमा भइरहेको चुरे क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहन, वन विनाश, नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बिना गरिने डोजरे विकासले विपद् निम्त्याएको दाबी गरिएको छ ।
जलवायु सकंटको सामना गर्नको लागि स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली, हरित विकास नीति र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई बजेट र योजनामा प्राथमिकता दिनुपर्छ, केन्द्रीय समापति पौडेलले भनिन्, विकसित राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता जनाएअनुसारको जलवायु वित्त र हानिनोक्सानी कोषको रकम पारदर्शी र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित समुदायसम्म पुग्नु आवश्यक छ । उनले जलवायु संकट विश्वव्यापी एजेण्डा र समस्या भएकोले सबै देशले सामूहिक तथा संस्थागत रुपबाट प्रभावकारी काम गर्न सक्ने तर्क गरिन् । उनले जलवायु न्यायका पक्षमा स्थानीयदेखि संघीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई निरन्तर दबाब सिर्जना गर्न तथा जनस्तरमा वृक्षारोपण र प्लास्टिक न्यूनीकरणजस्ता रचनात्मक अभियान सञ्चालन गर्न सुझाव दिइन् ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गुरुङले मानव अधिकारको संरक्षण, शान्तिको प्रवद्र्धन र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण सबैको साझा दायित्व भएको बताइन् । हरेक नागरिकले सम्मान, समानता र स्वतन्त्रताका साथ बाँच्न पाउनु नै सभ्य र लोकतान्त्रिक समाजको वास्तविक पहिचान हो, उनले भनिन्, शान्ति भनेको युद्ध नहुनु मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकले भयमुक्त वातावरणमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु पनि हो । वातावरण संरक्षण र सामाजिक सद्भावका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा शान्ति समाजका महासचिव प्रकाश शाही र प्रदेश सचिव तीर्थराज न्यौपाने, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश लामिछाने, नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का केन्द्रीय सदस्य टीकाराम पौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कास्कीका सदस्य भेषराज तिमिल्सिना, राप्रपा कास्कीका अध्यक्ष नारायण गुरुङ, नेकपा माओवादी कास्कीका सचिव उमेश सिके, मानव अधिकारकर्मी रामबहादुर पौडेल, शान्ति समाज कास्कीका अध्यक्ष सावित्री शर्मा पौडेल, उपाध्यक्ष दिवलाल लामिछाने, सचिव झलकप्रसाद तिवारी लगायतले जलवायु संकटका कारण भोग्नु परेका समस्याको बारेमा बोलेका थिए ।






